‘मुंबई-पुणे ४८ मिनिटांत’: अश्विनी वैष्णव यांच्या २३,९२६ कोटी रुपयांच्या रेल्वे बजेटचा महाराष्ट्रासाठी अर्थ
केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या २३,९२६ कोटी रुपयांच्या रेल्वे बजेटमध्ये मुंबई-पुणे मार्गावर प्रवासाचा कालावधी ४८ मिनिटांपर्यंत कमी करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव समाविष्ट आहे. हा प्रस्ताव Maharashtra राज्यातील प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक वेगवान आणि सोयीस्कर बनवणार आहे. खास करून मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद दरम्यान उच्च गती मार्गामुळे प्रवाशांना मोठा फायदा होईल, असे केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
घटना काय?
केंद्र सरकारने मुंबई व पुणे दरम्यान प्रवासाचा वेळ लक्षणीय रूपात कमी करण्यासाठी उच्च गती रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा योजनाबद्ध प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव प्रवाशांसाठी वेळ वाचवण्याचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
कोणाचा सहभाग?
या योजनेमध्ये केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, तसेच विविध रेल्वे संस्था आणि अभियंते सहभागी आहेत. या प्रकल्पासाठी २३,९२६ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रमुख घटक
- मुंबई-पुणे उच्च गती मार्ग (हाय-स्पीड कॉरिडोर) तयार करणे
- पुणे-हैदराबाद पर्यंतचा उच्च गती रेल्वे मार्ग
- प्रवासांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा
अधिकृत निवेदन
अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “मुंबई-पुणे दरम्यान प्रवासाचा वेळ ४८ मिनिटांपर्यंत कमी करणे हा आमचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तसेच पुणे-हैदराबाद उच्च गती कॉरिडोर प्रवाशांना जलद आणि आरामदायक प्रवासाची सुविधा देईल.” ते म्हणाले की सरकारच्या योजनेचा प्रवाशांना मोठा फायदा होईल व सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- बजेट: २३,९२६ कोटी रुपये
- प्रस्तावित प्रवास वेळ: मुंबई ते पुणे ४८ मिनिटे
तात्काळ परिणाम
या योजनेमुळे प्रवाशांचा प्रवास वेळ लक्षणीयरीतीने कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ, टॅक्सी आणि बस सेवा यांची गरज कमी होईल, तसेच लोकांच्या कामाच्या वेळेत बचत होईल. यामुळे अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. विरोधी पक्षांनी प्रवाशांच्या आराम व सुरक्षिततेसाठी खबरदारी घेण्याची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, प्रकल्प यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्रातील रेल्वे सेवेत मोठा बदल होईल.
पुढे काय?
केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने पुढील ६ महिन्यांत या प्रकल्पासाठी आवश्यक तांत्रिक अभ्यास पूर्ण करण्याचे सूचित केले आहे. त्यानंतर प्रकल्पासाठी आवश्यक मंजुरी घेऊन कामाला सुरुवात होईल. महाराष्ट्र सरकारनेही या प्रकल्पाला प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
