मुंबई-पुणे महापालिकांसाठी महिला महापौर राखीव जागा, महाराष्ट्रातील 29 महापालिका आरक्षणातील विभागणी
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 29 महानगरपालिका आणि नगरपालिकांसाठी महापौरपद व उपमहापौरपदाच्या आरक्षणाचे विभाजन जाहीर केले आहे. या आरक्षणानुसार मुंबई आणि पुणे महानगरपालिकांसाठी महिला महापौर राखीव जागा निश्चित करण्यात आली आहे. हा निर्णय 27 सप्टेंबर 2024 रोजी गृह विभागाने अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला.
घटनेची माहिती
महाराष्ट्रातील महापालिका संस्थांमध्ये महापौरपदासाठी आरक्षणाचा विभागणी अहवाल जारी करण्यात आला. या आरक्षणामध्ये मुंबई आणि पुणे सारख्या प्रमुख शहरांसाठी महिला आरक्षण राखीव करण्यात आले आहे. तसेच अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), महिला, धनगर समाज तसेच इतर सामाजिक घटकांसाठी विविध जागा राखीव केल्या आहेत.
एकूण आरक्षण विभागणी
- महिला महापौरांसाठी: किमान 30% जागा राखीव
- अनुसूचित जाती (SC): 15% जागा राखीव
- अनुसूचित जमाती (ST): 7.5% जागा राखीव
- धनगर आणि इतर मागास वर्ग: विविध टक्केवारीने राखीव जागा
आरक्षण धोरण ठरवणारे
या धोरणाचे निर्धारण महाराष्ट्र गृह मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागाच्या सल्ल्यानुसार करण्यात आले आहे. 29 महापालिकांमध्ये मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर आणि इतर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. स्थानिक प्रशासन व संबंधित अधिकारी देखील या परियोजनेत सहभागी झाले आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे की, स्थानीय स्वराज्य संस्थांमध्ये समान प्रतिनिधित्वासाठी महिला आरक्षण अनिवार्य आहे. त्यामुळे महिला महापौरसंबंधी जागा राखीव करणे गरजेचे होते. खासकरून मुंबई आणि पुणे महानगरपालिकांसाठी महिला महापौरपदासाठी आरक्षण निश्चित झाल्याने नेतृत्वामध्ये महिलांचा सहभाग वाढणार आहे.
सामाजिक व राजकीय प्रतिक्रिया
या निर्णयाने महिला समाजामध्ये सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. सामाजिक संघटना आणि महिला अधिकार कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र काही राजकीय पक्षांनी आरक्षण धोरण अधिक समतोलपणे राबवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. विरोधकांनी काही ठिकाणी आरक्षणाचा अधिक विस्तार करावासा वाटल्याचे मत मांडले आहे.
पुढील वाटचाल
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या आधी हा आरक्षणाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल. आगामी निवडणुकांसाठी पक्षांनी उमेदवारांची निवड करताना या धोरणाचा आदर करणे आवश्यक आहे. शासनाकडून पुढील महिन्यांत याबाबत अधिक मार्गदर्शन आणि आदेश जारी होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
