मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर एकवर्षात ४७० कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक चालानांची दंडात्मक कारवाई
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गत वर्षभरात ४७० कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक चालानांनी गती उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. हा ९५-किलोमीटर लांबचा महामार्ग सरकारने हार्ड-ट्रॅफिक गती नियंत्रणासाठी राबवलेले महत्त्वाचे उपाययोजना म्हणून दाखवले जात आहे.
घटना काय?
मुंबई आणि पुणे शहरांदरम्यानचा हा महामार्ग गती नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दंड आकारणीसाठी सज्ज करण्यात आला आहे. गती मर्यादा ओलांडण्याचे सर्वाधिक उदाहरणे कार वाहनांवर आढळली असून, १७.२० लाखाहून अधिक कारचालकांना चालान जारी करण्यात आले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकारच्या परिवहन मंत्रालयाने ही ई-चालान यंत्रणा राबवली आहे.
- पोलिस दलांनी यंत्रणेची कठोर अमलबजावणी केली आहे.
- वेग नियंत्रणासाठी विविध डिजिटल कॅमेरे प्रतिष्ठापित केले गेले आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र परिवहन मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “या कारवाईमुळे वाहतूक सुरक्षितता आणि नियमांचे पालन यामध्ये सकारात्मक बदल दिसून येत आहे. वाहनचालकांनी नियमांचे उल्लंघन टाळावे.”
तात्काळ परिणाम
या कारवाईमुळे वाहनचालकांमध्ये संरक्षणात्मक वर्तन वाढले असून एक्सप्रेसवेवरील अपघाताची शक्यता कमी झाली आहे. मात्र, काही वाहनचालक आणि सामाजिक संघटनांनी माहिती अभाव आणि चालानांची परतफेड याबाबत अडचणी नोंदवल्या आहेत.
पुढे काय?
- चालान भरण्याच्या ऑनलाईन सुविधेत सुधारणा करणे.
- जागरूकता मोहिमांची आखणी आणि अंमलबजावणी करणे.
- क्रॉस चेकिंग प्रकल्पाची सुरुवात करणे.
सरकारने ही यंत्रणा सुधारण्यात आणि लोकांपर्यंत चांगली माहिती पोहोचवण्यावर अधिक भर देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे.
About The Author
