मुंबई न्यायालयाने २०१६ पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणातील एकनाथ खडसे व पत्नी यांच्यावरील गैरहजर वारंट रद्द केले
मुंबई न्यायालयाने २०१६ च्या पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणातील एकनाथ खडसे व त्यांच्या पत्नी मंडकिनी खडसे यांच्याबाबत जारी केलेला गैरहजर वारंट रद्द केला आहे. हा निर्णय मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी घेतला, ज्यामुळे खडसे दांपत्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
घटना काय?
२०१६ मध्ये पुण्यातील एका जमीन व्यवहारातील आरोपांनुसार एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात गैरहजर (नॉन-बेलिएबल) वारंट जारी करण्यात आले होते. न्यायालयाने दिलेल्या पुराव्यांच्या तपासानंतर हा गैरहजर वारंट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
कुणाचा सहभाग?
- एकनाथ खडसे: माजी महाराष्ट्राचे मंत्री व राष्ट्रीय परिषद पक्षाचे नातेवाईक.
- मंडकिनी खडसे: एकनाथ खडसे यांची पत्नी.
- पुणे जमीन व्यवहारावर काम करणारे न्यायालय आणि पोलिस विभाग.
अधिकृत निवेदन
मुंबईतील विशेष न्यायालयाच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, “संपूर्ण पुराव्यांचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर गैरहजर वारंट रद्द करणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक आवश्यक भाग आहे आणि सध्याच्या स्थितीत खडसे दांपत्यावरील वारंट कायम ठेवण्याची गरज नाही.”
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- खडसे कुटुंबासाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे.
- राष्ट्रीय परिषद पक्षाने (एनसीपी) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- विरोधकांनीही न्यायिक निर्णय मान्य करत पुढील चौकशीस प्राधान्य दिले आहे.
पुढे काय?
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी व तपासासाठी न्यायालयीन कालमर्यादा लवकरच घोषित केली जाईल. सरकार आणि पोलिस यंत्रणा या प्रकरणातील इतर तपशीलांवर सखोल तपास करतील. या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय आणि न्यायिक प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.