मुंबई उच्च न्यायालयाचा चौथा फेन्च कोल्हापूरमध्ये; बैठका १८ ऑगस्टपासून सुरू, मुख्यमंत्री म्हणाले ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय’
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेची उपलब्धता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कोल्हापूरमध्ये आपला चौथा फेन्च स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नविन फेन्च १८ ऑगस्ट २०२५ पासून आपले कामकाज सुरू करणार आहे. या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेच्या सुरळीततेत लक्षणीय सुधारणा होणार असून विशेषतः कोल्हापूर आणि त्याच्या आजूबाजूच्या भागातील नागरिकांसाठी न्यायालयीन सेवा अधिक सुलभ होतील.
घटना काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाद्वारे २०२५ मध्ये कोल्हापूर येथे चौथा फेन्च उभारण्यात आला आहे. हा निर्णय न्यायालयानं न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि प्रादेशिक लोकांसाठी न्याय सेवा जवळ आणण्यासाठी घेतला आहे. या नव्या फेन्चच्या स्थापनेमुळे मुंबई आणि पुण्याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील न्यायालयीन संरचनेत एक महत्त्वाचा भाग वाढेल.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने घेतला असून राज्य सरकारचेही सहकार्य आणि समर्थन आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत त्याला ‘राज्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा’ म्हटले आहे. तसेच न्यायालयीन प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा देखील या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी एका ऑफिशियल निवेदनात म्हटले की, “कोल्हापूरमध्ये उच्च न्यायालयाच्या चौथ्या फेन्चच्या स्थापनेमुळे आपल्याला न्याय व्यवस्थेच्या गती आणि जवळीक दोन्हीमध्ये वाढ होईल. हे निर्णय लोकांच्या न्याय अधिकारासाठी महत्त्वाचे आहे.” स्थानिक वकील समुदाय आणि नागरिकांमध्येही याबाबत उत्साह दिसून येतोय. काही विरोधकांनी न्यायव्यवस्थेची सुधारणा हवी असली तरी निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावी होणे आवश्यक असल्याची नोंद घेतली.
तात्काळ परिणाम
- कोल्हापूरसह परिसरातील नागरिकांना न्यायप्राप्तीस सुलभता मिळेल.
- मुंबई आणि पुण्यातील न्यायालयीन ताण कमी होण्याची शक्यता वाढेल.
- दफ्तरच्या कामकाजात वेग येईल आणि निकाल लवकर मिळतील.
पुढे काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट २०२५ पासून कोल्हापूर फेन्चच्या बैठकी सुरू केल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. पुढील टप्प्यात या फेन्चच्या कामकाजासाठी आवश्यक तंत्रसंपादन, कर्मचारी भरती आणि औपचारिकता पुर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. एकूण न्यायालयीन सेवा सुधारण्यासाठी आणखी योजनाही आखल्या जातील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
