मुंबईत महत्त्वाचा उद्योग धोरण बदल! पाच वर्षांत वीज दरांमध्ये मोठा कपात
महाराष्ट्र सरकारने उद्योगांसाठी परवाने सुलभ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री नितीन फडणवीस यांनी जाहीर केले की, राज्यात २० प्रकारच्या औद्योगिक परवान्यांना स्वयंपूर्ण प्रमाणपत्राद्वारे सुलभ केले जाईल. यामुळे उद्योगांसाठी परवाने मिळवणे सोपे होईल आणि वेळ वाचेल.
याशिवाय, सरकारने पुढील पाच वर्षांत वीज दरांमध्ये कपात करण्याचा धोरण आखले आहे. २०२८-२९ या आर्थिक वर्षापर्यंत वीज दर प्रति युनिट ९.९७ रुपयांपर्यंत आणण्याचा मानस आहे. सध्या वीज दरांमध्ये झालेला हा महत्त्वाचा कपात उद्योगांच्या खर्चावर सकारात्मक परिणाम करेल आणि रोजगार निर्मितीत मदत करेल.
ही योजना औद्योगिक क्षेत्राला मोठा बळ देण्याचा आणि गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारची भूमिका सुलभ करण्यासाठी आणि उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी ही पावले महत्त्वाची मानली जात आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
- २० प्रकारच्या औद्योगिक परवान्यांना स्वयंपूर्ण प्रमाणपत्राद्वारे सुलभ करणे
- पुढील पाच वर्षांत वीज दर प्रति युनिट ९.९७ रुपयांपर्यंत कमी करणे
- उद्योग खर्च कमी होऊन रोजगार निर्मितीसाठी मदत
- अनुकूल औद्योगिक वातावरण तयार करणे आणि गुंतवणूक वाढवणे
अधिक माहितीसाठी आणि अपडेट्ससाठी, Maratha Press सोबत जोडले राहा.
About The Author
