मुंबईत कोर्टचा महाराष्ट्रावर जोरदार दुणवटा, ग्रीन झोनबाहेरील पुनर्वसनासाठी धावपळ आदेशित
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला SGNP आणि अरे परिसरातील घोडसाळवसांच्या पुनर्वसन प्रकरणातील उशीरावर जोरदार टीका केली आहे. न्यायालयाने ग्रीन झोनबाहेरील तीन जमिनींची ओळख पुढील दोन आठवड्यांत करण्याचा आदेश दिला आहे.
पूर्वी अनेक वेळा घोडसाळवसांच्या पुनर्वसनात झालेल्या उशीरासाठी कटकारस्थानांचे कारण दाखवले गेले. या कारणांमुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक सूचना दिल्या आहेत. SGNP आणि अरे परिसरातील पुनर्वसन योजना पर्यावरणस्नेही आणि नियोजनानुरूप असावी, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
या आदेशामुळे ग्रीन झोनमध्ये पुनर्वसनाचा दबाव कमी होईल आणि घोडसाळवसांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकर नवीन स्थळांवर स्थलांतर करण्याची संधी मिळेल. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला या आदेशाचे पूर्ण पालन करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात राज्यातील गृह, पर्यावरण आणि योजना विभागांनी अधिक कार्यक्षमतेने काम करणे आवश्यक आहे. पुढील दोन आठवड्यांत जमिनींची निवड करून पुनर्वसनाचा प्रकल्प योग्य वेगाने पुढे नेणे गरजेचे आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- SGNP आणि अरे परिसरातील घोडसाळवसांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर करणे आवश्यक
- ग्रीन झोनबाहेरील तीन जमिनींची निवड दोन आठवड्यांत करण्याचा आदेश
- पर्यावरण अनुकूल व नियोजनानुरूप पुनर्वसन योजना आखणे
- महाराष्ट्र सरकारने कडक सूचनांचे पालन करणे
- गृह, पर्यावरण व योजना विभागांनी अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्याची गरज
About The Author
