मुंबईतील हिंदी जबरदस्तीचा विवाद: महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणासाठी तीन-भाषा धोरण रद्द, समिती ठरवेल पुढील दिशा
महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणासाठी लागू असलेले तीन-भाषा धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंबईतील हिंदी जबरदस्तीच्या वादावर नव्याने चर्चा आरंभ झाली आहे. या धोरणामुळे हिंदी आणि मराठी भाषांमध्ये संतुलन राखणे आणि स्थानिक भाषा संरक्षण यासाठी नियमावली ठरवली गेली होती, परंतु त्यावरून उल्लेखनीय तर्कवितर्क सुरु झाले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने ही धोरण रद्द करून प्राथमिक शाळांमध्ये भाषा शिक्षणाच्या धोरणासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती पुढील पाच आठवड्यांत योग्य भाषा धोरणावर मार्गदर्शन देणार आहे.
धोरण रद्दीचे मुख्य मुद्दे
- पर्यावरणीय भाषांची समतोल सुधारणा करणे
- मूलभूत भाषा – मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी यांच्यात संतुलन असणे
- विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषांमध्ये संघर्ष न होता शिक्षण मिळणे
समितीच्या कर्तव्यांचा आढावा
- स्थानिक भाषा तसेच हिंदीच्या वापराचा अभ्यास करणे
- शैक्षणिक तज्ज्ञ आणि समाजाचे मत घेणे
- सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधून एकमत हाती घेणे
- महाराष्ट्रात भाषा शिक्षणासाठी योग्य मार्गदर्शक धोरण आखणे
या धोरणात्मक बदलांमुळे मुंबईतील आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांमध्ये भाषांशी संबंधित धोरणे सुधारली जाणार आहेत. स्थानिक भाषांचे संरक्षण while maintaining एक व्यापक भाषा शिक्षण धोरण हे पुढील वाटचालीत मुख्य उद्दिष्ट असून, समितीच्या अहवालानंतर अधिक स्पष्ट दिशा मिळेल.
About The Author
