महाराष्ट्र हाऊसिंग पॉलिसी 2025: पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA सदृश कायद्याचा प्रस्ताव
मुंबई, 22 ऑगस्ट 2025 – महाराष्ट्र सरकारने आपल्या नवीन हाऊसिंग पॉलिसी 2025 मध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र आणि खास RERA सदृश कायदा आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्याचा रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲक्ट (RERA) पुनर्विकास प्रकल्पांवर लागू नसल्यामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता आणि ग्राहक संरक्षणाची गरज होती.
घटना काय?
मुंबईसह राज्यातील अनेक महानगरांमध्ये जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास हा महत्त्वाचा विषय आहे. पुनर्विकास प्रकल्प सध्या RERA अंतर्गत नाहीत, ज्यामुळे या क्षेत्रातील पारदर्शकता कमी होते आणि गृहकंपन्यांवरील जबाबदाऱ्या अस्पष्ट राहतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र RERA सदृश कायदा करून या प्रकल्पांचे नियमन करण्याची भूमिका घेतली आहे.
कुणाचा सहभाग?
हा प्रस्ताव ‘माझा घर माझा अधिकार’ हाऊसिंग विभागातून मांडण्यात आला असून, महाराष्ट्राच्या नगरविकास मंत्रालय आणि रिअल इस्टेट विभागांनी यावर काम सुरु केले आहे. तसेच, राज्यातील जागतिक व स्थानिक रिअल इस्टेट कंपन्या, न्यायालयीन सल्लागार आणि नागरी संघटनांची मतं घेतली जात आहेत.
अधिकृत निवेदन
मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार:
- गुंतवणूकदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक आहे.
- प्रकल्पांचे वेळापत्रक काटेकोर पाळणं सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे.
- हा कायदा RERA प्रमाणे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि ग्राहक हिताचे संरक्षण करेल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
राज्याच्या अहवालानुसार मुंबईत २०१९-२०२४ दरम्यान ५०० पेक्षा अधिक मोठे पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी ७५% प्रकल्प RERA नियमांपासून वगळलेले आहेत, ज्यामुळे प्रकल्पांमध्ये विलंब व आर्थिक विवाद वाढले आहेत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या प्रस्तावाद्वारे RERA बाहेर असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी नजीकच्या काळात हा कायदा विधानसभेत सादर केला जाईल असे सांगितले आहे. विरोधकांनी अचूक अंमलबजावणी आणि व्हंचितांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे. सामाजिक संघटनांनी सुधारणा आणि पारदर्शकतेचा नवा मार्ग मोकळा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने या प्रस्तावाचा संपूर्ण मसुदा ६ महिन्यांत तयार करण्याची टक्केवारी निश्चित केली आहे. त्यानंतर हा कायदा विधानसभेत सादर करून मंजूर केला जाईल. यामुळे रिअल इस्टेट पुनर्विकास क्षेत्राला अधिक नियंत्रणे व ग्राहक संरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
