महाराष्ट्र सरकार IIT-बॉम्बे सह विकसित करणार AI साधन, बेकायदेशीर बंगालदारींची ओळख पटवण्यासाठी
महाराष्ट्र सरकार आणि IIT-बॉम्बे सहकार्याने विकसित होणाऱ्या AI तंत्रज्ञानावर आधारित साधनाने बेकायदेशीर बंगालदारी ओळखण्याचा महत्त्वाचा उपक्रम सुरू होत आहे. या नवीन यंत्रणेचा उद्देश बेकायदेशीर वास्तविक वसाहतींना ओळखून त्यांच्याविरोधात कारवाई करणे हा आहे.
घटना काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ जानेवारी २०२६ रोजी महायुती मंचावर मुंबई शहराला बेकायदेशीर बंगालदारींपासून मुक्त करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. त्यासाठी अत्याधुनिक AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून बेकायदेशीर बंगालदारींची ओळख पटवून योग्य ती कारवाई केली जाईल.
कुणाचा सहभाग?
गृह खात्याच्या मार्गदर्शनाखाली IIT-बॉम्बे या यंत्रणेवर काम करत आहे. या AI प्रणालीमध्ये खालील गोष्टींचा वापर केला जाईल:
- विविध डेटाबेसची माहिती
- चेहर्यांच्या ओळखीचे तंत्रज्ञान
- सामाजिक आणि आर्थिक डेटाचे विश्लेषण
हे सर्व माहिती एकत्र करून बेकायदेशीर वास्तव्यास असलेल्या लोकांची माहिती गोळा केली जाईल.
अधिकृत निवेदन
गृहमंत्रालयाचे निवेदन पुढीलप्रमाणे आहे:
“बेकायदेशीर लोक वसाहती त्यांच्या कायदेशीर ठिकाणी कायम राहण्यास नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याने, प्रशासनाला यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. IIT-बॉम्बेच्या तज्ञांसह AI साधन विकसित करून हा उद्देश साध्य करण्याचा मानस आहे.”
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या योजनेवर विरोधक आणि मानवाधिकार संघटना चिंतेत आहेत. त्यांचा असा मुद्दा आहे की, हा उपक्रम संवेदनशीलता आणि व्यक्तीगत गोपनीयतेस धोका पोहचवू शकतो. मात्र, शासनाने या उपक्रमाला सुरक्षित व न्यायसंगत पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पुढे काय?
- AI साधनाचे प्रोटोटाइप लवकरच तयार होईल.
- चाचणी प्रक्रियेच्या टप्प्यात यंत्रणा येईल.
- काही महिन्यांत व्यवहार्य परिणाम मिळतील.
- आवश्यकतेनुसार कायदेशीर व प्रशासनिक दृष्टीने सुधारणा केली जातील.
अधिक माहितीसाठी आणि अद्यतनांसाठी Maratha Press वाचत राहा.