महाराष्ट्र सरकार विधानसभा मतमोजणी टाळण्यासाठी SIR प्रक्रियेची मुदतवाढ मागणार
महाराष्ट्र सरकार २०२७ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकसंख्याशिक्षण (Census 2027) आणि विशेष जबरदस्त मतदार नोंदणी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) यांमधील कालखंड जुळणाऱ्या संदर्भात निवडणूक आयोगाला (Election Commission of India – ECI) SIR प्रक्रियेची मुदतवाढ मागण्याचा विचार करत आहे. ही प्रक्रिया विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादींची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची असते.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या कालावधीशी विसंगती निर्माण होऊ नये म्हणून, निवडणूक आयोगाकडे विशेष जबरदस्त मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या विलंबाबाबत अर्ज करण्याची तयारी सुरू केली आहे. SIR ही प्रक्रिया मतदार यादीतील माहिती ताजी ठेवण्यासाठी दर काही वर्षांनी केली जाते.
कुणाचा सहभाग?
मुख्य घटकांमध्ये महाराष्ट्र सरकारचे महसूल व गृह विभाग, निवडणूक आयोग, तसेच जनगणनेसाठी जबाबदार राष्ट्रीय संस्था यांचा समावेश आहे. अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, या सूचक प्रक्रियेची मुदतवाढ लोकसंख्याशिक्षणाच्या प्रक्रियेशी समक्रमीत करण्याचा मानस आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “Census 2027 आणि SIR यांचा कालखंड जुळल्यामुळे दोन्ही प्रक्रियांमध्ये व्यवस्थापन आणि संसाधनांच्या अंमलबजावणीस अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे आम्ही निवडणूक आयोगाला SIR प्रक्रियेची मुदतवाढ करण्याकरिता विनंती करणार आहोत.” असे स्पष्ट केले आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
Special Intensive Revision ही वेळोवेळी होणारी प्रक्रिया असून, गेल्या प्रक्रियेदरम्यान साधारण ७-८ टक्के मतदार यादीमध्ये सुधारणा केली गेली होती. या प्रक्रियेने २,५०,००० पेक्षा अधिक नवीन मतदारांना नोंदवण्यात मदत झाली होती.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या सध्याच्या मागणीमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांत विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या निवेदनाला विरोधकांनी एकूणच सकारात्मक प्रतिसाद दिला, पण त्यांनी आश्वासन दिले की, ही प्रक्रिया पारदर्शक राहील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. नागरिकांच्या संघटनांनीही या पुढाकाराचे स्वागत केले आहे, ज्यामुळे मतदार यादींची अचूकता वाढेल.
पुढची अधिकृत कारवाई
महाराष्ट्र सरकार लवकरच निवडणूक आयोगाशी संवाद साधेल आणि SIR प्रक्रियेच्या विलंबासाठी अर्ज सादर करेल. आयोग स्वतःचा अहवाल तयार करेल आणि केंद्र सरकारला सल्लामसलत करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
पुढे काय?
निवडणूक आयोगाकडून SIR प्रक्रियेची मुदतवाढ मंजूर झाली तर ही प्रक्रिया Census 2027 नंतर सुरु होईल, ज्यामुळे मतदार यादींचील माहिती अधिक खात्रीशीर आणि अचूक असेल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात आगामी निवडणुका सुरळीत पार पडण्यास मदत होईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
