महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे विकसित करत आहे AI तंत्रज्ञान; बांगलादेशी अनधिकृत प्रवाशांना ओळखण्यासाठी तपासणीची तयारी
महाराष्ट्र सरकार आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॉम्बे यांनी संयुक्तपणे एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साधन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा उद्देश राज्यातील अनधिकृत बांगलादेशी नागरिकांचा शोध घेणे आणि त्यांची यथोचित तपासणी करणे हा आहे. ही घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ जानेवारी रोजी महायुतीच्या घोषणापत्राच्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमादरम्यान केली.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे यांच्यातील सहकार्याने तयार होणाऱ्या या AI उपकरणाचा मुख्य उद्देश मोठ्या प्रमाणीवर असलेल्या अनधिकृत बांगलादेशी नागरिकांच्या उपस्थितीचा शोध घेणे आणि त्याचा निपटारा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना मदत करणे असा आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निवाडा प्रक्रिया अधिक तंतोतंत आणि जलद होईल, असे अपेक्षित आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकल्पामध्ये मुख्यतः महाराष्ट्र सरकारचे गृह विभाग आणि IIT बॉम्बे यांच्या संशोधन तज्ज्ञांचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयामध्ये या प्रकल्पासाठी आवश्यक तांत्रिक तसेच कायदेशीर आधार मिळविण्याचे काम होत आहे. IIT बॉम्बे यांनी विकसित करावयाच्या AI प्रणालीमध्ये डेटा अॅनालिटिक्स, मशीन लर्निंग व चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान यांचा वापर होणार आहे.
प्रेस नोट आणि अधिकृत विधान
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत प्रेस निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्याच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, अनधिकृत लोकसंख्येचा योग्य व्यवहार करण्यासाठी या उच्च-प्रगत AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. हे उपकरण स्थानिक प्रशासनाला अनुमती मिळाल्यानंतर लागू करण्यात येईल.” IIT बॉम्बेच्या एका वरिष्ठ संशोधकाने सांगितले, “आम्ही सुरक्षेच्या आणि डेटा गोपनीयतेच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करत आहोत. विविध तांत्रिक आव्हानांची पूर्ण तपासणी करून हे मॉडेल तयार केले जात आहे.”
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
या घोषणेनंतर विरोधकांनी काही प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिक अधिकार संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीवर नागरिक गोपनीयतेचा भंग आणि भेदभाव यासारख्या बाबींचे स्वर उठवले आहे. सरकारने मात्र दिलेल्या स्पष्टीकरणात हा प्रकल्प पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीतच करणार असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील महिन्यांमध्ये या उपकरणाचा पायलट प्रकल्प मुंबई आणि नागपूर मध्ये सुरू करण्याचा मानस दर्शविला आहे. यानंतर त्याच्या यशस्वीतेनुसार राज्याच्या इतर भागांत याचा विस्तार केला जाईल. सरकारने तांत्रिक सुधारणा, कायदेशीर मंजुरी आणि स्थानिक प्रशासनाचा प्रशिक्षण यावर विशेष भर देण्याचे दर्शवले आहे.
महत्त्वाची माहिती
- AI (Artificial Intelligence): कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ज्याद्वारे संगणकांना मनुष्यांसारखी विचारसरणी व निर्णयक्षमतेची क्षमता दिली जाते.
- महाराष्ट्रातील अनधिकृत बांगलादेशी रहिवाशांच्या परिस्थितीवर पूर्वीही मोठा सामाजिक आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
या प्रकल्पामुळे मुंबईसह संपूर्ण राज्यातील शहरी व्यवस्थापन व्यवस्था अधिक सुसंगत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
About The Author
