महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे यांचा संयुक्त AI टूल, बेकायदेशीर बांगलादेशीयांची ओळख पटवणार
मुंबई – महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे यांनी संयुक्तपणे बेकायदेशीर बांगलादेशीयांची ओळख पटवण्यासाठी एक AI आधारित प्रणाली विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 11 जानेवारी रोजी यातून मुंबईतील बेकायदेशीर बांगलादेशीय लोकांपासून मुक्तीचा उद्देश व्यक्त केला आहे.
घटना काय?
राज्य सरकारने माहिती दिली आहे की, हे AI टूल बेकायदेशीर बांगलादेशीयांकडून निर्माण होणाऱ्या समस्या ओळखून नियंत्रण ठेवण्यास मदत करेल. या प्रणालीमुळे डिजिटल डेटाबेस तयार होणार असून, मुंबईतील बेकायदेशीर रहिवाशांची अधिक अचूक ओळख पटविता येईल.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे यांनी संयुक्तपणे काम सुरू केले आहे. IIT बॉम्बे येथील संशोधन व तंत्रज्ञान तज्ञ या प्रकल्पावर कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र गृह विभागाने या प्रकल्पाला अधिकृत मान्यता दिली आहे.
प्रशासकीय निकष आणि अधिकृत विधान
गृह विभागाच्या अधिकृत निवेदनानुसार:
- या AI प्रणालीचा उद्देश बेकायदेशीर स्थलांतरित व्यक्तींची यादी तयार करणे आणि योग्य प्रशासनिक कारवाई करणे आहे.
- भेदभाव टाळण्यात येईल आणि पारदर्शकता राखली जाईल.
IIT बॉम्बे चे वरिष्ठ प्राध्यापकांनी म्हटले आहे की, AI तंत्रज्ञानाचा वापर स्थानिक प्रशासनाला अधिक सक्षम बनवेल.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर समाजात विरोध व चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी मानवाधिकार उल्लंघन होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तर काही तज्ज्ञांनी तांत्रिक दृष्टिकोनातून या उपक्रमाला सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहिले आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, यामुळे सामाजिक व कौटुंबिक तणाव वाढू शकतो.
सरकारी धोरणे आणि पुढील टप्पे
- न्यायालयीन आदेशांचे पालन करत या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली जाईल.
- प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी पायलट प्रकल्प पुढील काही महिन्यांत सुरू होईल.
- पायलट प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर राज्यभर हा उपक्रम विस्तारण्यात येईल.
- सरकारने नागरिकांना योग्य माहिती व संमतीशिवाय भीती न बाळगण्याची विनंती केली आहे.
अधिक माहिती आणि अद्यतने वाचण्यासाठी Maratha Press शी संपर्कात राहा.
About The Author
