महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे विकसित करत आहे AI साधन, परदेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी
मुंबई येथे 11 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे यांनी एकत्रीतपणे एक नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) साधन विकसित केले आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश राज्यातील अनधिकृत bangladeshi नागरिकांची ओळख पटवणे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या साधनाचे उद्घाटन करत मुंबईतील परकीय लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे यांनी AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनधिकृत bangladeshi नागरिक ओळखण्याच्या यंत्रणेचा विकास करण्यासाठी करार केला आहे. हे साधन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती घोषणापत्राच्या समारंभात सार्वजनिक करण्यात आले.
कुठल्या घटकांचा सहभाग?
या महत्त्वाच्या उपक्रमात खालील घटकांचा समावेश आहे:
- महाराष्ट्र सरकारचा गृह मंत्रालय
- राज्याचा आयटी विभाग
- IIT बॉम्बे मधील AI व डेटा सायन्स तज्ञ
हे तंत्रज्ञान आधुनिक संगणकीय तंत्रांचा वापर करून बनवले जात आहे.
अधिकृत निवेदन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, “मुंबई शहरातील अवैध bangladeshi नागरिकांवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्यामुळे आमचे उद्दिष्ट ‘मुंबईला bangladeshi लोकांतून मुक्त करणे’ आहे.” त्यांनी IIT बॉम्बेच्या तंत्रज्ञांनी आधुनिक AI तंत्रज्ञानाची मदत घेत यशस्वी धोरण तयार केल्याची माहिती दिली.
पुष्टी-शुद्द आकडे
मुंबईतील अवैध bangladeshi नागरिकांची नेमकी संख्या अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही, मात्र सरकारी दस्तऐवजात असा उल्लेख आहे की अंदाजे लाखो bangladeshi नागरिक अनधिकृत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या कामाच्या संधी आणि सामाजिक संसाधनांवर दबाव निर्माण होत आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या AI साधनाच्या घोषणेनंतर सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्यात:
- सरकार: अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलल्याचे समर्थन.
- विरोधक पक्ष: याला मानवाधिकारांचे उल्लंघन मानून टीका.
- तज्ज्ञ: तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज मानली पण संवेदनशीलता व कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता अधोरेखित केली.
पुढची अधिकृत कारवाई
महाराष्ट्र सरकारने आयटी विभागाला पुढील सहा महिन्यात या AI प्रणालीचे व्यवहार्य प्रोटोटाइप तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर पायलट प्रकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या काही भागांमध्ये लाँच होणार आहे. कायदेशीर परमिशन्स मिळाल्यानंतर राज्यभरात याचा विस्तार केला जाईल.
About The Author
