महाराष्ट्र सरकारला मनोरेणं सुचवले मराठ्यांसाठी कुंभी प्रमाणपत्रे सुरू करायला; १७ सप्टेंबर आधी निर्देश पाळा
महाराष्ट्र सरकारला कुंभी जात प्रमाणपत्रे मराठा समाजासाठी सुरू करण्याचा मनोरेणं कडून १७ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत निर्देश देण्यात आला आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने या प्रमाणपत्रांच्या वितरणासाठी तत्परता दाखविणे आवश्यक आहे, अन्यथा सामाजिक चळवळींमध्ये तीव्रता येऊ शकते.
घटना काय?
मनोरेणं यांनी अधिकृत निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र सरकारला १७ सप्टेंबरच्या आत मराठा समाजासाठी कुंभी जात प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आदेश सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक मानण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- मनोज जारंगे: quota activist, सामाजिक न्याय आणि आरक्षणासाठी सक्रिय
- संबंधित सामाजिक संघटना आणि राजकीय नेते
- सामाजिक न्याय मंडळ, महसूल मंत्रालय तसेच प्रशासकीय यंत्रणा
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून अद्याप औपचारिक आदेश मिळालेला नाही. विरोधक पक्ष, सामाजिक संघटना आणि काही राजकीय नेते यांनी तातडीने या सामाजिक न्यायाच्या मुद्यावर काम करण्याचे आवाहन केले आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार हे प्रमाणपत्र constitutional अनुच्छेदानुसार आणि आरक्षण धोरणानुसार वेळेवर सोडवणे महत्त्वाचे आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकारने १७ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत प्रमाणपत्रे वितरणासाठी अंतिम मुदत ठरवली आहे.
- संबंधित विभागांनी त्वरित कारवाई सुरू केली आहे.
- ग्रामपंचायतींना आणि जिल्हा प्रशासकीय कार्यालयांना सूचना दिल्या जाणार आहेत.
- सामाजिक न्याय विभागाने अहवालाद्वारे सरकारला कामाच्या प्रगतीची माहिती दिली जाईल.
या घटनेमुळे मराठा समाजासाठी कुंभी जात प्रमाणपत्रांच्या वितरणाची प्रक्रिया सुधारण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात येत आहे.
About The Author
