महाराष्ट्र सरकारला मनोज जारंगेचा इशारा; १७ सप्टेंबर आधी मराठ्यांना कुंभी जात प्रमाणपत्र द्या
मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात भाबी चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जारंगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला १७ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मराठा समाजाला कुंभी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अंमलबजावणीचे काम पूर्ण करण्याचा कडक इशारा दिला आहे. अन्यथा, गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
घटना काय?
मनोज जारंगे यांनी स्पष्ट केले की, जर मराठ्यांना कुंभी जात प्रमाणपत्र दिले गेले नाहीत, तर सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल आणि त्याचे सामाजिक व राजकीय परिणाम होऊ शकतात. या कारणास्तव त्यांनी त्वरित लक्ष देण्याची विनंती केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या मागणीमागे सामाजिक संघटना आणि आरक्षण हक्कांसाठी प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते आहेत. या विषयावर सरकारकडून पुढील विभागांनी योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे:
- सामाजिक न्याय मंत्रालय
- जनजातीय विकास विभाग
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून अद्याप यावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र विरोधकांनी या मागणीचे समर्थन केले असून, त्वरित निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांमध्ये या विषयावर चर्चा सुरू आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकारने १७ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कुंभी जात प्रमाणपत्र पुरवण्याची अंतिम सीमा निश्चित केली आहे.
- पुढील टप्प्यात शासनाचे अधिकृत आदेश येण्याची शक्यता आहे, ज्यात प्रशासकीय तसेच कायदेशीर बाबींचा समावेश असू शकतो.
- जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांची दक्षता वाढविण्यात येईल, विशेषतः सरकारी घोषणांसाठी आणि अधिकार्यांच्या निवेदन्साठी.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
