महाराष्ट्र सरकारला मनोज जारंगे यांची डणकी: १७ सप्टेंबरपूर्वी मराठ्यांना कुंभी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश द्या
मुंबई – सामाजिक संस्थाकडून महाराष्ट्र सरकारला मनोज जारंगे यांनी १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मराठा समाजाला कुंभी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा कडक आदेश अंमलात आणण्याचा इशारा दिला आहे. जर सरकारने याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला नाही, तर त्याला कडक परिणाम भोगावे लागू शकतात.
घटना काय?
मनोज जारंगे यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी कुंभी जातीचे प्रमाणपत्र देणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाचे लाभ मराठा समाजाला मिळू शकतील. मात्र, सरकारकडून अद्याप यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.
कुणाचा सहभाग?
या आंदोलनाचे नेतृत्व मनोज जारंगे करत आहेत. तसेच, महत्त्वाच्या सामाजिक संघटनांकडून त्यांना समर्थन मिळत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांना आणि जातीय प्रमाणपत्र विभागाला या विषयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान नाही.
- विरोधकांनी या मुद्यावर लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
- तज्ञांचे म्हणणे आहे की प्रमाणपत्र न मिळाल्यास मराठा समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत मोठे संकट येऊ शकते.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत हा प्रश्न सोडवण्याचा निर्धार केला असून, विलंब झाल्यास कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. काही आठवड्यांत अधिकृत नोटीफिकेशन येण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
