महाराष्ट्र सरकारने रॅपिडो, उबर आणि ओला बाईक टॅक्सीच्या तात्पुरत्या परवाने रद्द केले
महाराष्ट्र शासनाने मुंबई आणि जवळच्या भागात काम करणाऱ्या रॅपिडो, उबर, आणि ओला या बाईक टॅक्सी सेवेच्या तात्पुरत्या परवान्यांचा रद्द केला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम या सेवा पुरवठादारांच्या व्यवसायावर होणार आहे. हे परवाने रद्द करण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे राज्यातील प्रवासी वाहतुकीसंदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने रॅपिडोच्या ५०० पेक्षा जास्त, उबरच्या ३५० आणि ओलाच्या ४५० तात्पुरत्या परवाने रद्द केली आहेत. या संख्येने दररोज हजारो प्रवाशांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कुणाचा सहभाग?
- हे निर्णय महाराष्ट्र परिवहन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार घेतले गेले आहेत.
- सरकारने नागरी वाहतूक नियमांचे पालन न झाल्याबद्दल ही कारवाई केली आहे.
- वाहनचालक संघटना आणि प्रवासी हक्कांचे संरक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
विरोधक पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली आहे आणि सामान्य प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीची शक्यता दर्शवली आहे. मात्र, वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांना कोणतीही विशेष सवलत दिली जाणार नाही.
तज्ज्ञांचं मत आहे की हा निर्णय नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असल्याची जाणीव करून देतो.
पुढे काय?
- सरकारने संबंधित कंपन्यांना नोटीस दिली आहे की त्यांनी सेवा नियमांसह पुन्हा नोंदणी प्रक्रियेतून जावे.
- हे निर्णय अनेक वाहनचालकांच्या रोजगारावर प्रभाव टाकू शकतो.
- कंपन्या आणि सरकार यांच्यात पुढील वाटाघाटी आणि चर्चासत्रे आयोजित केली जाणार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.