महाराष्ट्र सरकारने मुस्लीमांसाठी 5% आरक्षण रद्द केले, 2014 पासूनचे प्रलंबित प्रकरण संपवले
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लीमांसाठी २०१४ पासून लागू असलेले 5% आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा देवेंद्र फडणवीस सरकारने केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रात मुस्लीम समाजासाठी दिल्या जाणाऱ्या या आरक्षणाच्या वैधतेसंदर्भात स्पष्टता निर्माण करणे हा आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने मोदींच्या काळातील मुस्लीमांसाठी दिलेले 5% आरक्षण कायमचे रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी नवीन सरकारनिहाय प्रस्ताव (Government Resolution) प्रसिद्ध केला आहे. हे आरक्षण २०१४ पासून लागू होते, पण त्याच्या कायदेशीर आणि राजकीय अस्तित्वावर विवाद होत होते.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकारच्या गृह आणि कर्मचारी मंत्रालयाने या निर्णयामध्ये महत्वाची भूमिका बजावली आहे.
- सरकारने वैधानिक बाजू आणि सामाजिक परिणाम विचारात घेऊन निर्णय जाहीर केला आहे.
- राज्य विधिमंडळ व अधिकाऱ्यांची देखील माहिती या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- विरोधी पक्षांनी या निर्णया विरोधात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
- काही सामाजिक संघटना या निर्णयाचा निषेध करत आहेत.
- अर्थशास्त्रज्ञ याला जमिनीच्या मागण्या आणि विकासाचा भाग मानत आहेत.
- मुस्लिम समाजातील काही गटांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
सरकारने या निर्णयानंतर आरक्षण कायद्यात बदल करण्याकरिता त्वरित काम सुरू केले आहे. याचा सरकारी भरती व शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेश प्रक्रियांवर लवकरच परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात काही काळ गडबड होण्याची शक्यता आहे. सरकार पुढील सूचना आणि उपाययोजना तयार करत आहे.
About The Author
