महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षण रद्द केले, २०१४ पासून निर्णय अर्धवट होता
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांसाठी दिले गेलेले ५% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले आहे, ज्याने २०१४ पासून असलेली अर्धवट स्थिति पूर्ण झाली आहे. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रातील होते.
घटना काय?
२०१४ मध्ये हे ५% आरक्षण जारी करण्यात आले, परंतु न्यायालयीन अडचणींमुळे त्याची अंमलबजावणी स्थगित राहिली. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या आरक्षणाचा परिपत्रक अधिकृतपणे रद्द केला आहे.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभागाच्या सहकार्याने करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन मार्गदर्शन आणि विशेषज्ञांच्या संशोधनाचा देखील सखोल विचार करण्यात आला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधक पक्षांनी तीव्र टीका केली आहे. काही सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी आरक्षणाच्या पुनर्स्थापनेसाठी मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामुळे राज्यात सामाजिक चर्चा सुरु झाली आहे.
पुढे काय?
सरकारने निवेदनात म्हटले आहे की मुस्लिम समाजाच्या बेरोजगारी आणि शिक्षणाच्या समस्यांवर अन्य माध्यमातून काम करणे नियोजित आहे. तसेच, सामाजिक तणाव कमी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
About The Author
