महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी ५% आरक्षण रद्द केले, २०१४ पासून प्रलंबित होता प्रकरण
महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी अस्तित्वात असलेले ५% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले आहे, जे आरक्षण २०१४ पासून प्रलंबित होता. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी मंजूर करण्यात आले होते.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी ५ टक्के राखीव जागा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी एक सरकारी संकल्प जाहीर केला आहे. हा आरक्षणाचा प्रस्ताव २०१४ मध्ये तयार झाला होता, पण विविध न्यायालयीन अडचणींमुळे तो अद्याप लागू झालेला नव्हता. या निर्णयामुळे भविष्यात मुसलमानांसाठी ही विशेष आरक्षण योजना लागू राहणार नाही.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामागे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वासह संबंधित मंत्रालयांचा मोठा सहभाग आहे, विशेषतः सामाजिक न्याय आणि आरक्षण विभागाने या निर्णयासाठी धोरणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. तसेच, या संदर्भात उच्च न्यायालयांनी विविध वेळा मुद्दा पाहिला होता.
प्रतिक्रियांचा सूर
- विरोधकांनी या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
- काही सामाजिक संस्था व मुस्लिम प्रतिनिधींनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
- न्यायालयात पुनर्विचाराची मागणी झालेली आहे.
- तज्ज्ञांचा असा दावा आहे की या निर्णयामुळे सामाजिक समावेशकतेवर परिणाम होऊ शकतो.
- अल्पसंख्यांकांच्या हितासाठी पर्यायी उपाययोजनांची गरज व्यक्त केली जाते.
पुढे काय?
- नवीन सरकारी संकल्पानुसार या आरक्षणाचा अधिकारिक नाढा काढण्यात आला आहे.
- याचा परिणाम शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियांवर होणार आहे.
- जर न्यायालयीन कारवाई झाली तर त्याचा देखील आढावा घेतला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
