महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण’ योजनेत e-KYC अनिवार्य केली; दोन महिन्यांचा अंतिम मुदत ठरवली
मुंबई, 27 एप्रिल 2024 – महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण’ योजनेत e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. लाभार्थ्यांनी दोन महिन्यांच्या आत आपली ओळख पडताळणी करणे गरजेचे आहे, नाहीतर आर्थिक सहाय्य थांबवले जाईल. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 आर्थिक मदत दिली जाते.
घटना काय?
‘मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण’ ही महिला सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना नियमित आर्थिक मदत दिली जाते.
गैरवापर टाळण्यासाठी आणि खात्रीशीर लाभार्थी ओळखण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांनी आधार कार्ड आणि बँक खाते माहिती डिजिटल स्वरूपात सबमिट करणे आवश्यक आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र महिला व बाल विकास विभाग ही प्रक्रिया अंमलात आणत आहे.
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, स्थानिक प्रशासन कार्यालये आणि ऑनलाईन व्यवस्थापन कंपन्यांकडून सहकार्य घेतले जात आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “योजना आणखी पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी e-KYC अनिवार्य केली आहे. लाभार्थ्यांनी दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. न केल्यास आर्थिक मदत रद्द केली जाऊ शकते.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत १२ लाख महिलांना आर्थिक मदत दिली गेली आहे. दर महिन्याला ₹1,500 मदतीचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी e-KYC ची गरज आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- तर काही लाभार्थ्यांनी डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे अडचणी येण्याची चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढील अधिकृत कारवाई
- महिला व बाल विकास विभागाने e-KYC प्रक्रियेबाबत माहिती सत्रे आयोजित केली आहेत.
- स्थानिक सरकारी कार्यालये लाभार्थ्यांना मदत उपलब्ध करून देणार आहेत.
पुढे काय?
या निर्णयामुळे ‘मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण’ योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. दोन महिन्यांच्या आत e-KYC न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची मदत थांबवण्याची कारवाई होईल.
About The Author
