महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेत e-KYC अनिवार्य केले; दोन महिन्यांचा अंतिम मुदत निश्चित
महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेत e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नॉ योर कस्टमर) प्रक्रिया अनिवार्य केली असून, लाभार्थ्यांनी पुढील दोन महिन्यांत आपली ओळख पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
योजनेबद्दल महत्वाचे मुद्दे
- ही योजना 2019 मध्ये महिला साक्षरता व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली होती.
- आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 सहाय्य दिले जाते.
- लाभार्थ्यांच्या माहितीची खात्री करण्यासाठी आता e-KYC अनिवार्य करण्यात आली आहे.
- शासनाने लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांची अंतिम मुदत दिली आहे ज्यात ओळख पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.
सरकारी विभागांचा सहभाग
या निर्णयामध्ये खालील सरकारी विभागांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे:
- महिला आणि बालविकास विभाग
- वित्त मंत्रालय
- डिजिटलाईजेशन विभाग
e-KYC साठी UIDAI द्वारा विकसित आधार आधारित प्रणालीचा वापर केला जात आहे.
अधिकृत निवेदन आणि सूचना
महिला व बालविकास विभागाच्या आदेशानुसार, “फसवणूक टाळण्यासाठी व पारदर्शकतेसाठी e-KYC अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. दोन महिन्यांच्या आत सर्व लाभार्थींनी आपली माहिती अपडेट करावी, अन्यथा सहाय्य थांबवले जाईल.”
योजनेचे सांख्यिकी
- या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 12 लाखांहून अधिक महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे.
- 2024 साठी योजनेसाठी ₹2,160 कोटी बजेटमध्ये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
- दर महिन्याला ₹1,500 सहाय्य लाभार्थ्यांना पुरवले जाते.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
e-KYC अनिवार्य केल्याने काही लाभार्थी गर्भित झाले आहेत, मात्र तज्ञांच्या मते ही प्रणाली अनियमित लाभ रोखण्यास मदत करेल. विरोधकांनी डिजिटल सुविधांच्या उपलब्धतेची गरज व्यक्त केली असून, शासनाने अतिरिक्त मदत केंद्र उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
पुढील पावले
- दोन महिन्यांत e-KYC पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांचा सहाय्य थांबवला जाईल.
- डिजिटल साक्षरतेसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत, जेणेकरून महिलांना e-KYC प्रक्रियेत अडचण होऊ नये.
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी व बातम्यांसाठी Maratha Press वर नियमित वाचत राहा.
About The Author
