महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिण’ योजनेत e-KYC अनिवार्य केला; दोन महिन्यांचा अंतिम मुदत घोषित
महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिण’ योजनेत e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज योर कस्टमर) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना मासिक ₹१,५०० अनुदान मिळण्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत ऑनलाईन e-KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत आदेशानुसार, ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिण’ योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी e-KYC अनिवार्य केले आहे. लाभार्थ्यांनी आपली ओळख e-KYC करून खात्री करणे आवश्यक आहे. जर e-KYC प्रक्रिया पूर्ण न झाली तर ₹१,५०० चा अनुदान थांबवण्यात येईल.
कुणाचा सहभाग?
- राज्य महिला व बालकल्याण विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान.
- वित्त विभागाने प्रक्रियेच्या नियमावली तयार केली आहे.
- पंचायत समिती, नगरी स्वराज्य संस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांना कार्यवाहीसाठी आदेश दिले आहेत.
- राज्यातील बँक शाखा व डिजिटल सेवा प्रदाते e-KYC प्रक्रियेत सहभागी.
महिला व बालकल्याण विभागाची भूमिका
विभागाचे सचिव म्हणाले, “या योजनेंतर्गत कार्य अधिक परिणामकारक करण्यासाठी व भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी e-KYC अनिवार्य केले आहे. यामुळे लाभार्थ्यांविषयी माहितीची खात्री होईल व मदत योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचेल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- सुमारे १५ लाख महिलांना मासिक ₹१,५०० चे आर्थिक सहाय्य.
- e-KYC मुळे धोखाधडी आणि गैरसोय कमी होण्याचा अपेक्षित परिणाम.
- महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल खात्याने ऑनलाईन e-KYC प्लॅटफॉर्म सुरु केला आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
या निर्णयाचे स्वागत महिला सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नेत्यांकडून झाले आहे. सुरुवातीला काही नागरिकांनी ऑनलाईन e-KYC प्रक्रियेत अडचणींचा उल्लेख केला, पण शासनाने सहाय्यक केंद्रे व मोबाइल युनिट्स उभारून त्याची सोय केली आहे. विरोधक पक्षांनी काही तांत्रिक अडथळ्यांचा उल्लेख केला आहे.
About The Author
