महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्रि माझी लड़की बहिण योजनेत e-KYC अनिवार्य केला; दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश
मुंबई, 15 एप्रिल 2024 – महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्रि माझी लड़की बहिण योजनेंतर्गत लाभार्थींना e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो युअर कस्टमर) प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा उद्देश योजना अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि भ्रष्टाचारमुक्त करणे हा आहे. या नव्या अटीनुसार, लाभार्थींनी पुढील दोन महिन्यांत e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांचे आर्थिक सहाय्य थांबवले जाईल.
घटना काय?
मुख्यमंत्रि माझी लड़की बहिण योजना महाराष्ट्र सरकारची सामाजिक कल्याण योजना आहे. या योजनेत पात्र महिला लाभार्थींना दरमहा रु. 1,500 आर्थिक मदत दिली जाते. शासनाने या संधीचा फायदा महिलांना अधिक जलद व सुरक्षित पद्धतीने घेता यावा म्हणून e-KYC करणे अनिवार्य केले आहे. या प्रक्रियेत लाभार्थींच्या आधार किंवा इतर ओळखपत्रांच्या आधारे ऑनलाईन वेरिफिकेशन होईल.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेअंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मुख्यत्वे काम करत आहे. तसेच, महसूल विभाग व तांत्रिक विभागांनी KYC साठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. याशिवाय, स्थानिक विभाग तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी कार्यरत सामाजिक संस्था देखील या प्रक्रियेत सहकार्य करत आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात सांगितले आहे की, “e-KYC प्रक्रियेमुळे योजना लाभार्थींना योग्य वेळी सहाय्य मिळवून देणे सोपे होईल आणि निधी वाया न जाण्याचा धोका कमी होईल. सर्व लाभार्थींनी दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
महाराष्ट्रात सुमारे 12 लाख महिलांना मुख्यमंत्रि माझी लड़की बहिण योजनेचा फायदा मिळत आहे. दरमहा ₹1,500 देणाऱ्या या योजना करणार्या महसूलाचा वार्षिक अंदाजित खर्च ₹2,160 कोटींपेक्षा अधिक आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयाला महिला कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. काही लाभार्थी e-KYC प्रक्रियेबाबत शंकित आहेत, परंतु सरकारने ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सहाय्य केंद्रे उघडली आहेत ज्यांनी प्रक्रिया सुलभ केली आहे. विरोधकांनी सुरुवातीला विरोध केला, मात्र नंतर प्रक्रिया पारदर्शकता आणण्यासाठी आवश्यक असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
पुढे काय?
सरकारने ठरविलेले दोन महिन्यांत सर्व लाभार्थींनी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यानंतर या योजनेच्या मदतीसाठी निवार्यासाठी प्रगत तांत्रिक पद्धतीचा वापर वाढवला जाईल. याशिवाय, पुढील काळात योजना अधिकाधिक पारदर्शक व स्मार्ट करण्यासाठी सातत्यपूर्ण सुधारणा केली जाणार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
