महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण’ योजनेत e-KYC अनिवार्य केला; दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा इशारा
महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी (विद्युताने ओळख पडताळणी) अनिवार्य केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1,500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. शासनाने सर्व लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत ही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा इशारा दिला आहे, अन्यथा आर्थिक सहाय्य थांबवले जाईल.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. सर्व लाभार्थ्यांनी दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण करावी. हा निर्णय महिलांच्या खात्यांची पारदर्शकता आणि लाभ वितरण सुरक्षेसाठी घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र महिला आणि बालविकास विभाग
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स विकास महामंडळ (Maha e-Seva)
- तालुका आणि जिल्हा प्रशासन
या संस्थांनी ई-केवायसीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, सुविधा आणि जनजागृती मोहिमा राबविल्या आहेत.
अधिकृत निवेदन
महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री म्हणाले, “ई-केवायसीची अंमलबजावणी केल्याने योजना अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक होईल. महिलांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी लाभ निश्चित करण्यासाठी ही पावले महत्त्वाची आहेत. आम्ही सर्व लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती करतो.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रभरात १५ लाखांहून अधिक महिलांना मिळत आहे. त्यापैकी अंदाजे २० टक्के लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. ही स्थिती शासनासाठी सूचना देणारी असून जलद कारवाईची गरज दर्शविते.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- काही लाभार्थी e-KYC साठी आधार कार्ड किंवा मोबाईल अॅपचा अभाव असल्याचे सांगत आहेत.
- शासनाने अशा लाभार्थ्यांसाठी मोबाइल सहाय्यक केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- विरोधकांनी या निर्बंधांवर निराशा व्यक्त केली असून अधिक व्यापक सूचना देण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी जनजागृती मोहिमा राबविण्याची घोषणाही केली आहे. या टप्प्यानंतर ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांचे आर्थिक सहाय्य थांबवले जाईल.
कृपया अधिक माहितीसाठी आणि अद्ययावत बातम्या साठी Maratha Press वाचत राहा.