महाराष्ट्र सरकारने पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ६,००० कोटींचे कर्ज मंजूर केले; जमीन खरेदीकरता कडक अटी लावल्या
महाराष्ट्र सरकारने पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी ६,००० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. या कर्जामुळे जमीन खरेदी प्रक्रिया १० मार्च २०२४ पासून सुरु होणार आहे. कर्ज मंजुरीसाठी कडक अटी लावण्यात आल्या आहेत जेणेकरून प्रकल्पाची पारदर्शकता आणि वेग सुधारता येईल.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने ६,००० कोटी रुपयांचे मोठे कर्ज मंजूर केले आहे, ज्यामुळे पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे. विधानमंडळाचा मान्यता मिळाल्यानंतर महसूल खात्याने जमीन खरेदी सुरू करत आहे. हा प्रकल्प नागरी आणि आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकल्पात:
- महाराष्ट्र महसूल विभाग
- ऊर्जा आणि नागरी विमान सेवा विभाग
- महापालिका आणि स्थानिक प्रशासन
यांचा सक्रिय सहभाग आहे. तसेच आर्थिक सल्लागार आणि विविध तज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले गेले आहे. सरकारी संस्था आणि सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने जमीन खरेदीसाठी नियम व अटी तयार करण्यात आल्या आहेत.
अधिकृत निवेदनात काय म्हटले?
महाराष्ट्र महसूल विभागाच्या निवेदनात म्हटले आहे की:
“पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी ६,००० कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. जमीन खरेदीसाठी धोरणात्मक योजना आणि अटी निश्चित करण्यात आल्या असून, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया १० मार्च २०२४ रोजी सुरु होईल. ही प्रक्रिया प्रकल्पाच्या वेळापत्रकात महत्त्वाची आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- ६,००० कोटींपैकी ४०% रक्कम जमीन खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे.
- उर्वरित निधी विमानतळ बांधकाम आणि संबंधित सुविधा उभारण्यासाठी राखीव आहे.
- १५०० हेक्टर जमिनीच्या खरेदीचा अंदाज आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
कर्ज मंजुरीमुळे स्थानिक बाजारपेठेवर सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. विरोधकांनी पारदर्शकतेसाठी प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तर तज्ज्ञांचे मत आहे की या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती आणि पर्यटन व व्यापार क्षेत्राचा विकास होईल. काही नागरिकांनी जमीन हस्तांतरणाच्या न्याय्यतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
- जमीन खरेदी प्रक्रियेत नागरिकांशी संवाद राखण्यात येईल.
- ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर उपाययोजना अमलात येतील.
- मंजूर केलेल्या कर्जाचा पहिला हप्ता पुढील महिन्यात दिला जाईल.
- लवकरच विमानतळाचा पाया खोदकामासाठी तयार होणार आहे.
आर्थिक प्रगतीसाठी पुढील टप्प्यांचे तपशील सरकार लवकरच जाहीर करेल.