महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुलीवर एक वर्षाचा बंदी
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३४ तालुक्यात पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुलीवर एक वर्षाचा स्थगन जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार सहकारी बँकांकडून कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्रचना करून दिले जाईल, ज्यामुळे त्यांना तातडीची कर्ज परतफेड पुढे ढकलता येणार आहे.
घटना काय?
राज्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे ३४ जिल्ह्यांतील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करत आहेत. यामुळे, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा आघात झाला आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने कर्ज वसुलीवर एक वर्षाचा बंदी जाहीर केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
मंत्रालयांनी कृषी, सहकार, आणि आर्थिक विभागांनी एकत्र येऊन हा निर्णय घेतला आहे. सहकारी बँका आणि वित्तीय संस्था यांना शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्रचनेसाठी मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, “पावसामुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता शेतकऱ्यांसाठी व्यापक सवलतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्ज पुनर्गठनासह कर्ज वसुलीवर तात्पुरती बंदी ही यामधील महत्त्वाची तरतूद आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील 5000 पेक्षा अधिक गावांमध्ये पावसामुळे आर्थिक नुकसान आढळले आहे.
- सरकारने या जिल्ह्यांत कर्ज वसुलीवर १२ महिन्यांची स्थगिती जाहीर केली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
शासनाच्या या निर्णयावर शेतकरी संघटना सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. अशी सहानुभूती आणि कर्ज पुनर्क्रिया शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यास उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. विरोधक पक्षांनीही शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या या प्रयत्नाचे स्वागत केले आहे.
पुढे काय?
- सरकारने कर्ज पुनर्रचनेसंबंधी योजना पुढील दोन महिन्यांत अंमलात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.
- पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची दुसरी पंचनामाही करण्यात येणार आहे ज्यावर आधारित पुढील मदत ठरवली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
