महाराष्ट्र सरकारने नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणात 5% मुस्लीम आरक्षण रद्द केले
महाराष्ट्र सरकारने 2024 च्या एप्रिल महिन्यात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे मुस्लीम समाजासाठी नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षण क्षेत्रात असलेले 5% आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. हा निर्णय सामाजिक समावेशाच्या धोरणांवर थेट परिणाम करणारा आहे.
घटना काय?
राज्यात पूर्वी मुस्लीम समुदायासाठी 5% आरक्षण असलेले विशिष्ट धोरण राबवले जात होते. मात्र, या वर्षी सामाजिक न्याय व कायदे विभागाने मुस्लीम आरक्षणाचे आदेश आणि जारी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. यामुळे मुस्लीम समाजातील उमेदवारांना रोजगार आणि शिक्षण संधी मिळवण्यात भविष्यात अडचणी उद्भवू शकतात.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकारचा सामाजिक न्याय व कायदे विभाग मुख्य भूमिका बजावत आहे.
- राज्याच्या विविध मंत्रालये आणि कार्यालये यांनी निर्णयाची पूर्तता केली आहे.
- सामाजिक संघटना या निर्णयाचा विरोध करत असून न्यायालयीन मार्गाने तोट्याचा निवारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने अधिकृत निवेदनात हा निर्णय व्यावहारिक अडचणी कमी करण्यासाठी आणि विभागातील नफालतत्व टाळण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले आहे. मात्र मुस्लीम समाज आणि विरोधक पक्षांनी तो भेदभावपूर्ण आणि संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की अशा बदलांमुळे सामाजिक समावेशावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
पुढे काय?
- राज्य सरकार पुढील महिन्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि त्याचा परिणाम यावर पुनरावलोकन करणार आहे.
- सामाजिक न्याय व समानता सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यात येणार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
