महाराष्ट्र सरकारने एलपीजी पुरवठा संकट टाळण्यासाठी सुरक्षात्मक पावले उचलली
महाराष्ट्र सरकारने इराण-इस्त्राएल संघर्षामुळे उद्भवल्या गेलेल्या एलपीजी पुरवठा संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सुरक्षात्मक पावले उचलली आहेत. या उपाययोजनांमुळे राज्यातील गॅस पुरवठा सुरळीत चालू राहील याची हमी देण्यात आली आहे.
घटना काय?
इराण आणि इस्त्राएल यामधील तणावामुळे तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी तत्पर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार ऊर्जा विभाग
- गॅस वितरक कंपन्या
- पोलीस प्रशासन
- जनसमुपदेशन यंत्रणा
हे सर्व विभाग एकत्र येऊन उपाययोजना आखत आहेत.
सरकारी अधिकृत निवेदन
ऊर्जा विभागाचे अतिरिक्त सचिव यांनी म्हटले, “महाराष्ट्र सरकार एलपीजीच्या पुरवठा साखळीमध्ये कोणतीही व्यत्यय येऊ नये यासाठी पूर्ण तयारीत आहे.” त्यांनी गॅस वितरकांशी सतत संपर्क ठेवण्याचेही आदेश दिले.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यात सुमारे 70 लाख घरांपर्यंत एलपीजी पुरवठा होतो
- दिवसाला अंदाजे 15 हजार टन एलपीजीचे वितरण केले जाते
- गेल्या महिन्यासह तुलनेत 10% अधिक साठा ठेवण्याचे निर्देश
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयाला नागरिक, व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्रात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. विरोधक पक्षांनीही याला पाठिंबा दर्शवला आहे आणि ही पावले गरजेची असल्याचे मानले आहे.
पुढे काय?
- पुढील तीन महिन्यांपर्यंत उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख.
- एलपीजी पुरवठा विघटन टाळण्यासाठी केंद्र सरकारशी एकात्मिक समन्वय साधणे.
आणखी बातम्यांसाठी Maratha Press चे अनुसरण करा.
About The Author
