महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मालमत्ता तयार रेकनर दर जप्त ठेवल्या
मुंबई, २७ एप्रिल २०२४: महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मालमत्ता तयार रेकनर दर कोणत्याही वाढीशिवाय कायम ठेवले आहेत. या निर्णयामुळे नागरी, ग्रामीण तसेच प्रभाव क्षेत्रांतील मालमत्ता व्यवहारांवर लागू होणारा स्टँप ड्यूटीचा दर सध्याप्रमाणेच राहणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील नोंदणी निरीक्षक आणि स्टँप नियंत्रण अधिकारी यांच्यामुळे दरवर्षी तयार रेकनर दर जाहीर करणे हे सामान्य कायदेशीर प्रमाण आहे. या दरांद्वारे स्थावर मालमत्ता व्यवहारांवरील स्टँप ड्यूटीची गणना केली जाते. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी महाराष्ट्र सरकारने तयार रेकनर रेट मध्ये कोणतीही बदल न करता यापूर्वीचेच दर कायम ठेवले आहेत.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र सरकारचा नोंदणी निरीक्षक आणि स्टँप नियंत्रण अधिकारी या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली दर ठरवले जातात. याशिवाय, राजस्व मंत्रालय देखील या प्रक्रियेत मुख्य भूमिका बजावते. या निर्णयामध्ये ग्रामीण, नागरी आणि प्रभाव क्षेत्र यांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या किंमतींचा समावेश आहे.
अधिकृत निवेदन
राज्य नोंदणी निरीक्षक कार्यालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “मालमत्तेवरील स्टँप ड्यूटीची गणना करताना वापरल्या जाणाऱ्या तयार रेकनर दर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी कोणत्याही प्रकारे वाढविले जात नाहीत. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी विक्री करणाऱ्या नागरिकांना सध्याच्या दरांप्रमाणेच व्यवहार करता येणार आहेत.”
पुष्टीशुद्द आकडे
तयार रेकनर दर हे भौतिक आणि भौगोलिक घटक लक्षात घेऊन ठरवले जातात. यामध्ये गाव, शहर तसेच प्रभाव क्षेत्रानुसार दर निर्धारित केले जातात. ज्या व्यवहारांवर स्टँप ड्यूटी आकारली जाते, त्याचे प्रमाण सुमारे संपत्तीच्या मूल्याच्या ५% पर्यंत असते, त्या संदर्भात दर न मिळकतीने स्थिर राहतील.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
मालमत्ता बाजारपेठेत या निर्णयामुळे बाजार स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. नागरीक, विक्रेते व खरेदीदार या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत कारण दर स्थिर राहिल्याने व्यवहार अधिक सोपे व तुलनेने किफायतशीर होतील. विरोधकांनी कोणतीही तक्रार न करता बाजारात स्थिरता राखण्याचा हा सकारात्मक निर्णय मानला आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार आणि नोंदणी अधिकारी पुढील आर्थिक वर्षासाठी या दरांचे पुनरावलोकन करणार असून, बदल आवश्यक असल्यास ते त्वरित जाहीर करतील. यासाठी बाजारातील स्थिती, आर्थिक परिस्थिती, मालमत्ता व्यवहारातील वाढ किंवा घट यांचा विचार केला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
