महाराष्ट्र सरकारची ‘लडकी बहिण योजना’साठी e-KYC अनिवार्य; दोन महिनांत पूर्ण करा कशी कराल?
मुंबई, २० सप्टेंबर २०२५ – महाराष्ट्र शासनाने ‘लडकी बहिण योजना’ अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. शासनाने जाहीर केले की, या e-KYC ची पूर्तता पुढील दोन महिन्यांच्या आत करणे आवश्यक आहे. या अनिवार्यतेमुळे लाभार्थ्यांची ओळख आणि योजनेच्या सुचारू व्यवस्थापनाला चालना मिळेल.
घटना काय?
लडकी बहिण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक सामाजिक कल्याण योजना आहे जी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक मदत, बचत खाते, तसेच विविध शासकीय योजनांचे लाभ उपलब्ध होतात.
महाराष्ट्र शासनाने २०२५ मध्ये योजनेच्या पारदर्शकता वाढवण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाभ उपलब्धीवर परिणाम होऊ शकतो. e-KYC द्वारे लाभार्थ्यांच्या ओळखीची खात्री होईल आणि योजनेच्या गैरवापराला आळा येईल.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये महाराष्ट्र वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग आणि लडकी बहिण योजनेचे संबंधित अधिकारी यांचा सहभाग आहे. तसेच, डिजिटल महाराष्ट्र अभियानाच्या अंतर्गत ई-सेवा विभागाने ही इलेक्ट्रॉनिक ओळख प्रक्रिया तयार व अंमलात आणली आहे.
e-KYC कशी कराल?
लाभार्थ्यांनी पुढील पद्धतीने e-KYC करणे अपेक्षित आहे:
- लडकी बहिण योजना वेबसाईट किंवा संबंधित मोबाइल ॲपवर लॉगिन करा.
- आधार कार्ड किंवा अन्य मान्यताप्राप्त ओळखपत्र सादर करा.
- ओळखीच्या पडताळणीसाठी व्हिडिओ कॉल किंवा ऑनलाईन फॉर्म भरावा.
- प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पुष्टीची टपाटणी प्राप्त होईल.
तक्तीशी आकडेवारी
सध्याच्या घडीला लडकी बहिण योजनेत महाराष्ट्रात सुमारे ५० लाख महिला लाभार्थ्या आहेत. या महिलांपैकी सुमारे ७० टक्के लोकांनी आधीच e-KYC पूर्ण केले आहे. उर्वरितांना दोन महिन्यांच्या केलेल्या मुदतीमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
शासनाच्या या निर्णयाचे अनेक सामाजिक संघटना आणि महिला अधिकार संस्थांनी स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले की, e-KYC द्वारे योजना अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक होईल. मात्र, काही भागीय लाभार्थ्यांना डिजिटल साक्षरतेचे आव्हान असल्यामुळे तक्रारी जाणवल्या आहेत. सरकारकडून डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने सांगितले आहे की, दोन महिन्यांच्या आत e-KYC पूर्ण न केल्यास लाभांविषयी कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच, पुढील टप्प्यात या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि अधिक सुलभ करणे यासाठी तज्ञ समिती गठित केली जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
