महाराष्ट्र सरकारची मुस्लीम आरक्षण योजना रद्द; नोकऱ्या आणि शिक्षणातील ५% आरक्षण कायम राखणे थांबले
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लीम समुदायासाठी ५% आरक्षण योजना रद्द करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सरकारच्या आधीच्या घोषणांना उलटणारा असून, आधी जारी केलेली प्रमाणपत्रे देखील अमान्य करण्यात आली आहेत.
घटना काय?
राज्यातील नोकऱ्या आणि शिक्षणक्षेत्रातील मुस्लीम समाजासाठी राखून ठेवलेल्या ५% आरक्षण योजना रद्द करण्यात आली आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतला गेला असून, समाजासाठी जारी करणाऱ्या प्रमाणपत्रांवरही याचा परिणाम होणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
- गृह मंत्रालय आणि सामाजिक न्याय विभाग यांनी या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
- शासनाचे मुख्य सचिव यांनी अधिकृत सूचना जारी केली आहे.
- राजकीय पक्षांमध्ये या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
या निर्णयाला विरोधकांनी कडक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, ते म्हणतात की हा निर्णय समाजातील मुलभूत अधिकारांवर आघात करणारा आहे. मात्र, सरकारने हे पाऊल सामाजिक समन्वयासाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत, संघटनांसह चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे.
तात्काळ परिणाम
- मुस्लीम समुदायातील विद्यार्थी आणि अर्जदार आंदोलने करण्यासाठी प्रेरित होऊ शकतात.
- शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
सरकाराने या निर्णयाचा पुनरावलोकन करण्याचा संकेत दिला आहे. तसेच, सामाजिक न्याय आणि अदालती यंत्रणांसह संवाद सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
