महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना: एक्सप्रेसवेपासून विमानतळांपर्यंत
महाराष्ट्र सरकारने GEC समिट 2026 मध्ये सादर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजने द्वारे राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी एक नवा मार्ग आत्मसात केला आहे. या योजनेत विशेषतः एक्सप्रेसवे, विमानतळे, शहरांचे सुधारणा व औद्योगिक कॉरिडोर्स यांचा समावेश आहे.
घटना काय?
GEC समिट 2026 मध्ये महसूल विभाग, वाहतूक व नागरी विमानन विभागांसारख्या विविध मंत्रालयांनी एकत्र येऊन विस्तारलेल्या विकास आराखड्याची माहिती दिली. या आराखड्यात राज्यातील एक्सप्रेसवे नेटवर्कचा विस्तार आणि आधुनिक विमानतळांची उभारणी यावर भर देण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेत सरकारच्या मंत्रालयांसोबत आर्थिक नियोजन मंडळ, मुंबई व पुणे विमानतळ प्राधिकरण आणि नागरी बांधकाम विभाग यांचा समावेश आहे. हे एकात्मिक सहकार्य पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलण्यात मदत करणार आहे.
प्रमुख निष्कर्ष आणि आकडेवारी
- पुढील पाच वर्षांत एक्सप्रेसवे विस्तारासाठी २५% अधिक निधी मंजूर केला आहे.
- राज्यातील विमानतळांच्या क्षमतेत ३०% वाढ करणे हे उद्दिष्ट आहे.
- शहरांच्या परिसंस्थेत सुधारणा करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची गती वाढविण्यात येणार आहे.
तात्काळ परिणाम
या योजनेमुळे प्रवासात सुलभता निर्माण होण्याची अपेक्षा असून उद्योगांना चालना मिळण्यामुळे आर्थिक वाढ दर ७.५% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून या योजनेचे स्वागत होत आहे आणि विरोधकांनी देखील विकासाच्या या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आहे. परिवहन क्षेत्रातील तज्ञांनी हे धोरण इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरू शकते असे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील महिन्यात योजनेची अंमलबजावणी कशी करावी यावर अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणार आहे. त्यानंतर विभागांमध्ये कामांचे वाटप व निधी मंजुरीच्या प्रक्रियेला गती दिली जाईल.
अधिक माहितीसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
