महाराष्ट्र सरकारची महत्वाची घोषणा: ‘मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी e-KYC करणे अनिवार्य, दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश
महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण’ योजनेअंतर्गत e-KYC प्रक्रियेचे अनिवार्यकरण केले आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 ची आर्थिक मदत दिली जाते. शासनाने सर्व लाभार्थींना पुढील दोन महिन्यांच्या आत e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे.
घटना काय?
‘मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण’ ही महाराष्ट्र शासनाची सामाजिक मदत योजना असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना आर्थिक सहाय्य देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. e-KYC अनिवार्य केल्यामुळे लाभार्थींची खरी ओळख सुनिश्चित होईल व मदत थेट योग्य लोकांपर्यंत पोहोचेल.
कुणाचा सहभाग?
- महिला आणि बाल विकास मंत्रालय
- महसूल विभाग
- जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील प्रशासन
हे सर्व विभाग समन्वयाने e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार, “‘मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळविणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थीला e-KYC करणे अनिवार्य आहे. हा डेटा दोन महिन्यांच्या आत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे जमा करणे आवश्यक आहे.”
धोरणात्मक महत्व आणि आकडेवारी
- सध्या सुमारे ४० लाख महिलांना मदत दिली जात आहे.
- वार्षिक आर्थिक मदतीचा बजेट अंदाजे ₹720 कोटी आहे.
- e-KYC अनिवार्य केल्याने भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत मिळेल आणि मदत योग्यरित्या वर्गीकृत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.
तात्काळ परिणाम
अनेक लाभार्थी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करत नसल्याने प्रशासनाने कडक सूचना जारी केली आहे. महिला जनसंघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रक्रियेला पाठिंबा दिला आहे, परंतु काही नागरिकांनी डिजिटल अडचणींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
विरोधकांनी सुरुवातीला धोरण कठोर असल्याचे मत व्यक्त केले, पण तज्ञांच्या मते e-KYC प्रक्रिया आवश्यक आहे कारण त्यामुळे बचतीत मदत होते आणि मदत योग्य लोकांपर्यंत पोहोचते.
पुढे काय?
- जिल्हा आयुक्तांना सूचित करण्यात आले की e-KYC प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लाभ वितरण थांबवू नये.
- ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींबरोबर मदत केली जाईल.
- दोन महिन्यांत e-KYC पूर्ण न झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी योजना बंद होण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
