महाराष्ट्र सरकारची नवी रहिवासी धोरण: पुनर्विकसन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA सारखा कायदा प्रस्तावित
महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विकसन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA सारखा कायदा प्रस्तावित केला आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि ग्राहक संरक्षण वाढेल.
व्हीटा कायदे नाहीत पुनर्विकसनासाठी?
रिअल इस्टेट मधील प्रोजेक्ट्ससाठी RERA कायदा 2016 मध्ये लागू झाला, ज्याचा उद्देश ग्राहकांना संरक्षण देणे आणि प्रकल्प व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे हा होता. मात्र, पुनर्विकसन प्रकल्पांमधील गुंतागुंतीमुळे हे प्रकल्प RERAच्या अंर्तगत येत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांसाठी अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत, जसे की प्रकल्प विलंब, करारातील विवाद आणि खात्रीशीर माहितीचा अभाव.
मुख्य घटकांचे योगदान
महाराष्ट्र गृह विभागाने ही नवीन धोरण आखली असून, त्यासाठी अनेक घटकांचा सहभाग आहे:
- संबंधित कायदे
- शहरी विकास मंत्रालय
- महाराष्ट्र शासनाचे आर्थिक विभाग
- विविध रियल इस्टेट कंपन्या
हे धोरण सध्या सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी जाहीर केले गेले आहे.
सरकारचे अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र गृहमंत्र्यांच्या अधिकृत निवेदनानुसार,
“पुनर्विकसन प्रकल्पांमध्ये सुसंगत कायदे नसल्यामुळे उद्योगात अनेक अडचणी येत आहेत. स्वतंत्र कायद्यामुळे या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता व जवाबदारी आली, ज्यामुळे ग्राहक विश्वास वृद्धिंगत होईल. आम्ही लवकरच हा कायदा विधानसभेत मांडण्याची तयारी करीत आहोत.”
बजेट आणि आकडेवारी
२०२५-२६ च्या बजेटप्रमाणे, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. प्रमुख शहरांमध्ये पुनर्विकसन प्रकल्पांची संख्या १००० पेक्षा अधिक आहे:
- मुंबई
- पुणे
- नागपूर
हा कायदा या मोठ्या बाजारपेठेतील गुंतवणूक वाढविण्यास मदत करणार आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारी धोरणावर विविध प्रतिक्रिया आल्या आहेत:
- रिअल इस्टेट उद्योग संघटनेने हा उपाय स्वागतार्ह मानला आहे आणि तो गुंतवणूकदार तसेच ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण करेल असे म्हटले आहे.
- काही विरोधी पक्षांनी कायद्याविषयी अधिक सविस्तर चर्चा आणि ग्राहक संरक्षणाची मजबुती यावर भर देण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय वाटचाल?
या कायद्याच्या मसुद्यावर सार्वजनिक सल्लामसलत सुरू असून, येत्या तीन महिन्यांत अंतिम रूप देऊन विधानसभेत मांडले जाईल. या नव्या कायद्यामुळे पुनर्विकसन प्रकल्पांची देखरेख आणि पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे व हे धोरण महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवीन दिशा देईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
