महाराष्ट्र सरकारचा भटक्या कुत्र्यांवरील आदेश, पुणे महापालिका संसाधनांच्या कमतरतीमध्ये
महाराष्ट्र सरकारने भटक्या कुत्र्यांवरील नवीन आदेश जारी केला आहे, ज्यामुळे पुणे महापालिका संसाधनांच्या कमतरतेत अडचणींना सामोरे जात आहे. भटक्या कुत्र्यांची काळजी घेणे ही महापालिकेच्या जबाबदारीत आल्यानंतर, या प्राण्यांसाठी वेगळ्या शेल्टरची अत्यंत आवश्यकता उद्भवली आहे.
घटना काय?
२०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या सरकारच्या आदेशानुसार, भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महापालिकेला ठराविक पद्धतीने काळजी घेण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. परंतु, पुणे शहरात अजूनही असे कोणतेही स्वतंत्र शेल्टर अस्तित्वात नाही जेथे या प्राण्यांची देखभाल व उपचार होऊ शकतील. परिणामी, महापालिकेला आवश्यक साधने, मनुष्यबळ आणि निधी यांच्या कमी पडण्यामुळे आदेशाचे पालन करण्यात अडचणी येत आहेत.
कुणाचा सहभाग?
या कामासाठी पुढील संस्था आणि विभागांचा समावेश आहे:
- पुणे महापालिका
- महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन विभाग
- स्थानिक पशुवैद्यकीय संस्था
महापालिकेचे अधिकाऱ्यांच्या मते, शहरात वेगळा शेल्टर नसणे, कर्मचारी अपुरी संख्या आणि निधीचा अभाव यामुळे आदेशाची अंमलबजावणी करणे कठीण झाले आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
महापालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, भटक्या कुत्र्यांसाठी कोणतीही स्वतंत्र सोय नाही आणि विद्यमान परिस्थितीत शासनाच्या नवीन नियमांनुसार व्यवस्था करणे शक्य नाही. सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरीकांनी आदेशाचे स्वागत केल्यावरही शेल्टर्सच्या अभावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
- शासनाने पुढील काही महिन्यांत शिफारसी व निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- महापालिका संबंधित अधिकृत धोरणांना समर्थन देत आहे.
- लवकरात लवकर आवश्यक संसाधने मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- पुढील टप्प्यात शेल्टर बांधणी, कर्मचारी भरती आणि जनजागृती मोहिमांचा समावेश अपेक्षित आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचत राहा Maratha Press.