महाराष्ट्र सरकारचं व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यावर सोंग
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाच्या सूचनेनंतर व्यापारी एलपीजी सिलिंडरांच्या पुरवठ्यावर विभागवार सोंग लागू केली आहे. या निर्णयाअंतर्गत रुग्णालये आणि शाळांना १००% एलपीजी वाटप सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रात एलपीजी सिलिंडरांच्या वाढत्या मागणीमुळे आणि पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे सरकारनं व्यापारी वापरासाठी एलपीजी पुरवठ्यावर सोंग लागू केला आहे. केंद्र शासनाने जिल्हा प्रशासनांना आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे राज्यात विभागवार आणि आवश्यकतेनुसार एलपीजी वितरणाचे नियोजन केले जात आहे.
कुणाचा सहभाग?
या सोंग निर्णयात मुख्य घटक म्हणून खालील संस्था आणि विभाग कार्यरत आहेत:
- महाराष्ट्र गृह विभाग
- ऊर्जा विभाग
- जिल्हाधिकारी कार्यालये
- एलपीजी वितरक कंपन्या
केंद्र शासनाच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने या बाबतीत मार्गदर्शन केले आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र राज्य ऊर्जामंत्री यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “रुग्णालये आणि शाळांसाठी १००% एलपीजी सिलिंडरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेष वाटप करण्यात येणार आहे, जेणेकरून आवश्यक सेवा सुरक्षित राहतील. व्यापारी ग्राहकांसाठी विभागीय सोंग लावण्यात येत आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
राज्याच्या एका अहवालानुसार:
- दरमहिना सुमारे ५ लाख व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरांची मागणी होते.
- शाळा आणि रुग्णालयांसाठी मागणीचा वाटा सुमारे १५% आहे.
या मागणीच्या आधारे १००% वाटप आरोग्य आणि शिक्षण संस्थांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे अत्यावश्यक सेवा सुरळीत चालतील. मात्र, व्यापारी वर्गाने या सोंगीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विरोधकांनी या निर्णयाला समर्थन देत “लोकांच्या जीवनावर विचार करणारी पावले” असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
शासनाने पुढील महिन्यापर्यंत पुरवठ्याची स्थिती पुन्हा आढावा घेण्याचे ठरवले आहे. गरज पडल्यास सोंग कडक करण्याची किंवा सुकुमार करण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
