महाराष्ट्र सरकारकडे मनोज जरंगे यांचा इशारा; १७ सप्टेंबरपूर्वी मराठ्यांना कुंबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी
मुंबईत मराठा समुदायासाठी कुंबी जात प्रमाणपत्र पुरवण्याबाबत आंदोलन गरमावले आहे. मनोज जरंगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत प्रमाणपत्रे देण्याची कडक मागणी केली आहे. जर या मुदतीत अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही तर गंभीर परिणाम होऊ शकतील असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
घटना काय?
मराठा समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी महत्वाच्या असलेल्या कुंबी जात प्रमाणपत्रांची अद्याप उपलब्धता झाली नाही. मनोज जरंगे यांनी महाराष्ट्र शासनाला कडक सूचना देत या विषयावर तातडीने कारवाई करण्यासाठी १७ सप्टेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे.
कुणाचा सहभाग?
मनोज जरंगे हे quota आरक्षणासाठी सक्रिय कार्यकर्ते असून त्यांनी हा विषय सामाजिक न्याय विभाग आणि महसूल खात्याकडे पुढे नेण्याचा आग्रह धरला आहे. परंतु, आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया आलेली नाही.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारच्या सुस्तीमुळे मराठा समाजात असंतोष वाढत आहे.
- राजकीय विरोधकांनी सरकारवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकारने दोन आठवड्यांत या मागणीवर गांभीर्याने विचार करावा.
- कुंबी जात प्रमाणपत्र सुरु करण्यासंबंधी निर्णय घ्यावा.
- सामाजिक न्याय विभागाने या विषयावर अधिकृत स्पष्टता द्यावी.
मराठा समाजाच्या हितासाठी यावर योग्य आणि तत्पर निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.