महाराष्ट्र सरकारकडे मनोज जरांगेची मागणी: १७ सप्टेंबरपूर्वी मराठ्यांसाठी कुंभी जातीनियत प्रमाणपत्रं देणं सुरू करा
महाराष्ट्रातील जातीय आरक्षणासाठी कार्यरत शेतकरी संघटनेचे नेते मनोज जरांगे यांनी सरकारकडे १७ सप्टेंबरपूर्वी मराठा समाजासाठी कुंभी जातीनियत प्रमाणपत्रं देण्याची मागणी केली आहे. जर ह्या मुदतीपर्यंत प्रमाणपत्रं दिली नाहीत, तर त्यांनी कठोर परिणाम होऊ शकतात, असेही सूचित केले आहे.
घटना काय?
मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला आव्हान दिले आहे की मराठा समाजास जातीय ओळख प्रमाणपत्र कुंभी जातीशी संबंधित म्हणून दिले जावे. यामुळे मराठा नागरिकांना सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल. जर १७ सप्टेंबरनंतरही काम सुरू झाले नाही, तर आंदोलनाची घोषणा करण्यात येईल.
कुणाचा सहभाग?
ही मागणी समाजराजकीय केंद्रस्थानी चर्चेचा विषय आहे. मनोज जरांगे कुंभी आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणीय हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये प्रमुख आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि संबंधित विभागांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, राजकीय विश्लेषक आणि सामाजिक कार्यकर्ते या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहेत. काही विरोधकांनी या मागण्यांसाठी अधिक तपशीलवार चर्चा आणि समजुतीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
सरकारने १७ सप्टेंबरपर्यंत कुंभी जातीनियत प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला, तर मराठा समुदायासाठी अनेक प्रश्नांची सोडवणूक होईल आणि सामाजिक समरसता टिकवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. प्रमाणपत्रे लांबणीवर पडल्यास सामाजिक आंदोलन वाढण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत तपशील आणि पुढील घोषणांसाठी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि संबंधित सामाजिक संघटनांच्या घोषणांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
