महाराष्ट्र शासन आणि IIT बॉम्बे युनिव्हर्सिटीची कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली सोनियासाठी
महाराष्ट्र शासनाने IIT बॉम्बेसोबत संयुक्तपणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरण विकसित करण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे, ज्याचा उद्देश मुंबईसह राज्यातील अनोळखी बांगलादेशी नागरिकांची तपासणी करणे हा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ जानेवारी रोजी महायुतीची घोषणा करताना हा उपक्रम जाहीर केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “आपण मुंबईला बांगलादेशी नागरिकांपासून मुक्त करू.”
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने IIT बॉम्बे युनिव्हर्सिटीच्या मदतीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे अनधिकृत, म्हणजे राज्यात सांसदेवंशिक दस्तऐवज न ठेवणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटविण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमात सहभागी आहेत:
- महाराष्ट्र शासनाचे विविध विभाग विशेषतः गृह आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालये
- IIT बॉम्बे युनिव्हर्सिटी, ज्यामुळे तांत्रिक ज्ञान व संशोधनावर भर दिला जातो
- मंत्र्यांनी, स्थानिक प्रशासन व पोलिस यंत्रणा (प्रकल्पात सहाय्य करणारे)
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली असून, काही समाजकार्य संस्था व मानवाधिकार संघटनांनी या उपक्रमाच्या कायदेशीर व सामाजिक परिणामांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, फक्त जन्मदेशानुसार लोकांना वर्गीकरण करणे खटकणारे ठरू शकते. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा उपक्रम कायदेशीर आणि तंत्रज्ञानात्मक मदतीसाठी असून त्याचा उद्देश राज्यातील सुरक्षा व सामाजिक समरसतेला चालना देणे हा आहे.
तात्काळ परिणाम
सरकारचा हा निर्णय मुंबई व संपूर्ण महाराष्ट्रातील सामाजिक प्रश्न अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी आणि त्वरित तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी करण्यात आला आहे. प्रशासनाने स्थानिक तपासणी जलदगतीने चालविण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे विविध विवाद आणि संमतींची चर्चा होत आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन महिन्यांत AI प्रणाली विकसित करुन तैनात करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
- IIT बॉम्बे आवश्यक सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर यंत्रणा विकसित करेल.
- तंत्रज्ञान सरलीकरण व चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर याची व्यापक अंमलबजावणी होईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
