महाराष्ट्र शासनाने पावसामुळे बाधित तालुक्यांतील शेतकरी कर्ज भरणा थांबवली
महाराष्ट्र शासनाने पावसामुळे बाधित 34 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने या क्षेत्रातील शेतकरी कर्ज परतफेड एका वर्षासाठी स्थगित करण्याचा आणि सहकारी संस्था कर्ज पुनर्रचना करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत जोरदार पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे 34 जिल्ह्यांतील अनेक तालुक्यांमध्ये शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यानिमित्ताने राज्य सरकारने या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुली थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
कुणाचा सहभाग?
शेतकरी कामगार कल्याण विभाग आणि सहकार खात्याने एकत्रितपणे या निर्णयासाठी काम केले आहे. राज्याचे कृषीमंत्री यांनी या उपाययोजनेची घोषणा केली असून, सहकारी बँका व संस्था यांच्याशी समन्वयातून कर्ज पुनर्रचना करण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले आहे की,
“पावसामुळे झालेल्या अनिष्ट प्रभावामुळे बाधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना एका वर्षासाठी कर्ज भरणा थांबवली जाईल. शिवाय, सहकारी बँका कर्ज पुनर्रचना योजनेसाठी पुढील मार्गदर्शन करतील.”
पुष्टी शुद्द आकडे
- राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील पावसाचा परिणामात आलेली जमिनींची क्षेत्रफळ सुमारे 10 लाख हेक्टर.
- अंदाजे 2 लाख शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.
- उपाययोजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे, कारण त्यांच्या कर्जाच्या ताणात घट होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनीही या उपाययोजनेचे स्वागत केले असून, भविष्यात अशा अधिक उपाययोजना व्हाव्या अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांनी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीवर शासनाने वेळेवर उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे असे सांगितले आहे.
पुढे काय?
- शासनाने नुकसान मूल्यांकन व पुनर्बांधणीसाठी तज्ज्ञ समित्या नेमण्याचे विचार सुरू केले आहेत.
- सहकारी बँका व वित्तीय संस्था यांच्याशी बैठक घेऊन कर्ज पुनर्रचना योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन केले जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
