महाराष्ट्र शासनाने जुन्या वाहनांवर दुप्पट ‘ग्रीन टॅक्स’ प्रस्तावित केला
महाराष्ट्र शासनाने BS4 आणि त्यापूर्वीच्या जुन्या वाहनांवर ‘ग्रीन टॅक्स’ दुप्पट करण्याचा महत्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे प्रदूषण नियंत्रणासाठी अधिक जबाबदारी घेतली जात आहे. या निर्णयामुळे जुन्या, प्रदूषित वाहनांवर कराचा भार वाढेल, ज्याचा उद्देश पर्यावरण सुरक्षेला बळकटी देणे आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र पर्यावरण व जलसंपदा विभागाने BS4 पर्यावरण मानकांखालील जुन्या वाहनांवर कर वाढवण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला आहे. या वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला ध्यानात घेऊन ‘ग्रीन टॅक्स’ सध्या लागू असलेल्या रकमेशी तुलना करता किमान १००% वाढवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. तसेच, जुन्या वाहनांच्या नाशासाठी स्क्रॅपेज योजनेत सुधारणा करण्याचा मानस आहे.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेत महाराष्ट्र शासनाचे पर्यावरण, महसूल आणि परिवहन विभाग यांचा समावेश आहे. शिवाय, महापालिका आणि वाहतूक यंत्रणा यांच्या सहकार्याने योजना राबवली जाणार आहे.
अधिकृत निवेदन
पर्यावरण विभागाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “जुने आणि प्रदूषित वाहन बंद करण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी ग्रीन टॅक्समध्ये वाढ आवश्यक आहे. आगामी आर्थिक वर्षापासून हा निर्णय प्रभावी करण्याचे नियोजन आहे.”
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
- पर्यावरण तज्ञ या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत.
- वाहन मालकांमध्ये कर वाढीमुळे आर्थिक ताण येण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
- विरोध पक्षाने या निर्णयाला “आर्थिक भार वाढवणारा” म्हणून टीका केली आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र शासन लवकरच या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करेल.
- BS4 मोबाईल स्क्रॅपेज योजनेचे विस्तारीकरण केले जाईल.
- आगामी त्रैमासिक अयोग्य वाहन तपासणी व त्यानुसार टॅक्स आकारणी प्रक्रियेत बदल होण्याची शक्यता आहे.
या योजना राबवल्याने महाराष्ट्रातील प्रदूषण नियंत्रण वाढवण्यास मदत होईल आणि जुन्या वाहनांचा नाश करण्यासाठी प्रोत्साहन वाढेल.
About The Author
