महाराष्ट्र विधानसभेमराठी धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मंजूर; बचावांसाठी जास्तीत जास्त 7 वर्षे कारावास
महाराष्ट्र विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये जबरदस्तीने, फसवणूक करून, प्रलोभन देऊन किंवा विवाहाद्वारे धर्मांतर करण्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या विधेयकाच्या अनुषंगाने दोषींना 7 वर्षांपर्यंत कठोर कारावास व मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाचे मुख्य मुद्दे
- धर्मांतरासाठी फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभन देणे हा गुन्हा मानला जाईल.
- दोषींना 7 वर्षांपर्यंत कठोर कारावासाची शिक्षा होईल.
- धर्मस्वातंत्र्याचे रक्षण आणि गैरवर्तणूक टाळण्याचा उद्देश.
विधेयक मंजुरीची प्रक्रिया
विधेयकाला विधानसभा सदस्यांनी आवाजदाना करून एकमताने मंजुरी दिली. सरकारच्या वतीने गृह मंत्री यांनी विधेयकाचे महत्त्व स्पष्ट केले तर विरोधकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. विधायिकांनी चर्चा केल्यानंतर यावर सहमती दर्शवली.
विभिन्न पक्षांची प्रतिक्रिया
- सरकारच्या निर्णयाला नागरिक आणि धोरणतज्ञांकडून समर्थन मिळाले.
- धर्मांतरातील गैरवर्तनांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे मानले गेले.
- विरोधकांनी धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता व्यक्त केली.
- सामाजिक संघटनांनी धर्मस्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
पुढील उपाय
विधानसभेतील मंजुरीनंतर हा विधेयक राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला असून मंजुरी मिळाल्यानंतर तो लागू होणार आहे. पुढील काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि नोटीफिकेशन्स जारी केले जातील. तसेच जनजागृती मोहिमा आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
About The Author
