महाराष्ट्र विधानसभा ने स्वातंत्र्य धर्म कायदा 2026 मंजूर केला: कठोर दंड व्यवस्था जाहीर
महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवारी रात्री ‘स्वातंत्र्य धर्म कायदा 2026’ मंजूर केला, ज्यामध्ये जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा विवाहाद्वारे धार्मिक परिवर्तनाला बंदी घालणाऱ्या कडक तरतुदी आहेत. या विधेयकाला आवाज मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
घटना काय?
या कायद्याचा उद्देश धार्मिक कट्टरपंथी धोरणांपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे आणि धर्मांतर प्रक्रियेत प्रामाणिकपणा सुनिश्चित करणे होय. या कायद्याखाली ज्यांना जबरदस्तीने, फसवणुकीने, अथवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर करतात, त्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि जास्त दंड आकारला जाणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
हा विधेयक महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने प्रस्तावित केला असून विधानसभा सदस्यांनी चर्चा करून मंजूर केला. या कायद्याबाबत अनेक सामाजिक संस्था आणि धार्मिक संघटनांनी देखील आपले मत नोंदवले.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाचे एक अधिकृत निवेदन सांगते की, “धर्म स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरीकाचा मूलभूत हक्क असून, या कायद्याद्वारे जबरदस्ती किंवा फसवणुकीने धर्मांतर रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या कायद्यामुळे समाजात शांतता आणि धार्मिक समन्वय राखण्यात मदत होईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- सक्ता धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणांत वाढ झाल्याच्या आकडेवारीवर आधारित हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
- या कायद्यानुसार, दोषींना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दीड लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयावर विविध प्रतिक्रियांचा सूर आहे. विरोधकांनी यावर आक्षेप नोंदवला असून, याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात मानले आहे. काही तज्ज्ञांनी याला आवश्यक पाऊल म्हणून हातोडी दिली आहे.
पुढे काय?
- या कायद्याचा अंमलबजावणीसाठी सरकार लवकरच नियमावली जारी करेल.
- पोलिस दलास मूळ प्रशिक्षित करण्यात येईल.
- सार्वजनिक जनजागृती मोहिमाही राबवण्यात येणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
