महाराष्ट्र मंत्रीच्या बैठकीत गैरहजर राहिलेल्या IAS अधिकाऱ्याला निलंबित केले
महाराष्ट्र सरकारने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संयुक्त संचालक व IAS अधिकाऱ्याला मंत्रीच्या महत्त्वाच्या बैठकीत गैरहजर राहिल्यामुळे निलंबित केले आहे. या अधिकाऱ्याकडून राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण संबंधित गंभीर माहिती देणे अपेक्षित होते, पण त्याच्या अनुपस्थितीमुळे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील एका मंत्र्यांनी प्रदूषण नियंत्रणाच्या संदर्भात अत्यावश्यक मुद्द्यांवर बैठक आयोजित केली होती, जिथे संबंधित IAS अधिकारी उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे बैठकीत अपेक्षित चर्चा व माहिती पुरवण्यात अडथळा आला.
कुणाचा सहभाग?
या बैठकीत राज्यातील पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच राजकीय नेते सहभागी होण्याचे अपेक्षित होते. मात्र, IAS अधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संयुक्त संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे बैठक अपुरी ठरली.
सरकारचे अधिकृत निवेदन
राज्य पर्यावरण संचालनालयाने जाहीर केले की, “प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षणाच्या गरजेच्या विषयांवर मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. अधिकारी वेळेवर माहिती न दिल्यामुळे प्रशासनावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे.”
पुष्टी-शुद्द मुद्दे
- औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण
- जलप्रदूषण प्रतिबंध
- हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या धोरणांचा समावेश
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयावर राजकीय आणि नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तर काही तज्ज्ञांनी अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्यांच्या नियमांना कडक करण्याची गरज देखील व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार पुढील आठवड्यात या घटनेची सखोल चौकशी करणार आहे. निलंबनाचा कालावधी आणि पुढील कारवाईबाबत सरकारकडून अद्ययावत माहिती दिली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.