महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पासाठी नवीन जमीन धोरण मंजूर केले
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पासाठी नवीन जमीन खरेदी व वाटप धोरण मंजूर केले आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या जलद विकासाला गती मिळेल. या धोरणाद्वारे मुंबई शहराच्या विस्तारासाठी आणि नागरी विकासासाठी आवश्यक ती जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
घटना काय?
‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पाचा उद्देश मोठ्या प्रमाणावर नागरी सुविधा आणि रहिवास विकसित करणे आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारने जमीन हाताळणीचा संगठित आणि ठोस मार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन जमीन धोरण तयार केले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- विविध मंत्रालये, विशेषतः महसूल व नगरविकास विभागांनी एकत्र काम केले.
- राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी व तज्ज्ञांनी आवश्यक बदल सुचवले.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महसूल खात्याच्या निवेदनानुसार: “तिसरे मुंबई प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी व वाटप यांसाठी ठोस धोरण तयार करण्यात आले असून, यामुळे भूमीवरील द्वंद्व कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होईल.”
कालरेषा / घटनाक्रम
- 2023 साली ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पाची कल्पना मांडण्यात आली.
- गेल्या काही महिन्यांत विविध समित्यांनी जमीन संबंधित कायदे व धोरणे तपासली.
- मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने नवीन धोरण अधिकृतपणे मंजूर केले.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सरकारने अंदाजित 3 हजार हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी वापरण्याची योजना आखली असून, त्यासाठी सुमारे 500 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारच्या निर्णयाला आर्थिक आणि नागरी विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
- विरोधकांनी काही बाबतीत प्रश्न उपस्थित केले तरी तज्ज्ञांचे मत आहे की या धोरणामुळे मुंबईच्या विस्ताराला गती मिळेल.
पुढे काय?
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभाग त्वरित तपासणी व जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेत काम सुरू करतील. पुढील सहा महिन्यांत प्रकल्पाच्या महत्वाच्या टप्प्यांवर अपडेट जारी करण्यात येईल.
About The Author
