महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसऱ्या मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमीन धोरण मंजूर केली
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुंबई विस्ताराच्या संदर्भात ‘तिसऱ्या मुंबई’ प्रकल्पासाठी नवीन जमीन धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणामुळे नागरी विकासाला नव्या गतीने चालना मिळेल आणि मुंबई उपनगरांच्या विकासाला स्मार्ट व सक्षमीकरित्या हाताळले जाईल.
घटना काय?
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसऱ्या मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी व वाटप धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून नागरी विस्तारासाठी जमिनींचे सुव्यवस्थित नियोजन, भूभाग विस्थापन व्यवस्थापन, आणि नागरी सोयींची सुधारणा यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र शासन – विशेषतः गृह व नागरी विकास विभाग
- महत्मा फुले नगरविकास महामंडळ
- मुंबई महानगरपालिका
- स्थानिक प्रशासन, नागरीक प्रतिनिधी आणि आर्थिक संस्था
हे सर्व घटक विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर भूमिका बजावत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी या धोरणाला शहराच्या भविष्यासाठी सकारात्मक टप्पा मानले आहे.
- विकासतज्ज्ञांनी प्रकल्पाचे नियोजन योग्य असल्याचे व्यक्त केले आहे.
- प्रतिपक्षी पक्षांनी जमिनीच्या किमतींच्या स्थिरीकरणावर अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
- राज्य शासन आणि संबंधित विभाग धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली तयार करतील.
- पुढील सहा महिन्यांत प्रकल्पाची प्राथमिक मांडणी पूर्ण होईल.
- जमिनीच्या खरेदीसाठी वरिष्ठ पातळ्यावरील परवाना मंजूर केला जाईल.
- स्थानिक नागरिकांच्या सहभागासह सुचवलेल्या बैठका घेऊन धोरणातील सुधारणा करता येतील.
या प्रकल्पामुळे मुंबईचा विकास अधिक सुव्यवस्थित, पर्यावरण-स्नेही आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.
About The Author
