महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘थर्ड मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमीन धोरण मंजूर केले
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ‘थर्ड मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण आणि वाटप धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणामुळे प्रकल्पाच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी आवश्यक जमीन मिळविण्याची प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि जलद होईल.
घटना काय?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘थर्ड मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमीन धोरणावर चर्चा झाली. धोरणामध्ये अधिग्रहण प्रक्रिया न्याय्य व पारदर्शक असावी ही प्रमुख बाब आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकारचे घरकुल विभाग
- योजना आणि विकास विभाग
- स्थानिक प्रशासन
- स्वतंत्र तज्ञ समिती (भौगोलिक व आर्थिक निकषांसाठी सल्ला)
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
मंत्रिमंडळाच्या निवेदनानुसार, जमीन मिळविण्याची प्रक्रिया जलद व पारदर्शक होईल, ज्यामुळे प्रकल्पाला गती मिळेल आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षणही होईल.
धोरणातील मुख्य मुद्दे
- जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्तावित क्षेत्रफळ: अंदाजे १५०० हेक्टर
- अंदाजित खर्च: ५००० कोटी रुपये
- शहरातील २५ लाख लोकांसाठी नवीन रहिवासी व व्यावसायिक क्षेत्रे विकसित करणे
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारकडून निर्णयाचे स्वागत झाले आहे. मात्र विरोधकांनी पारदर्शकतेच्या हमीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नागरिक आणि सामाजिक संस्था धोरणावर लक्ष ठेवत आहेत.
पुढे काय?
मंत्रिमंडळाने पुढील दोन महिन्यांत समित्यांकडून अहवाल मागविला आहे, ज्यानंतर जमीन खरेदी प्रक्रिया सुरू होईल आणि प्रकल्पाची रूपरेषा अधिक स्पष्ट होईल.
About The Author
