महाराष्ट्र बजेट 2026-27: ₹7.69 लाख कोटींचा प्रस्ताव, शेतकऱ्यांसाठी 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी
महाराष्ट्र शासनाने 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी ₹7.69 लाख कोटींचा बजेट प्रस्ताव सादर केला आहे. या आराखड्यात कृषी, पायाभूत सुविधा आणि समाजकल्याणाला विशेष महत्त्व दिले आहे. यामुळे टिकाऊ विकास आणि सशक्त शासकीय व्यवस्थापनाला चालना मिळणार आहे.
घटना काय?
6 जून 2026 रोजी महाराष्ट्र गृह मंत्रालय आणि आर्थिक विभागाच्या संयुक्त बैठकीत 2026-27 चा राज्य बजेट प्रस्ताव आणण्यात आला. या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीचे तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच जलसंपदा, रस्ते, वीज पुरवठा आणि शिक्षण क्षेत्रासाठीही मोठा निधी वाटप करण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- राज्य आर्थिक मंत्रालय
- कृषी विभाग
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- सरकारी आर्थिक व नियोजन आयोगे
- शेतकरी संघटना आणि सामाजिक संस्था
अधिकृत निवेदन
अर्थमंत्री श्री. अजय देशमुख यांनी सांगितलं की, “हा बजेट महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्णायक ठरेल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांचा उत्साह वाढवणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- एकूण आराखडा: ₹7.69 लाख कोटी
- कृषी क्षेत्रासाठी निधी वाढ: 15% (मागील वर्षी ₹1.2 लाख कोटी तर यंदा ₹1.38 लाख कोटी)
- शेतकरी कर्जमाफीची मर्यादा: ₹2 लाख पर्यंत
- पायाभूत सुविधा विभागासाठी 25% अधिक निधी
- शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी अनुक्रमे 12% व 10% वाढ
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. विरोधकांनी शेतकरी हिताचे काही मुद्दे अपुरे असल्याचे व्यक्त केले आहे. शेतकरी संघटनांनी हा निर्णय स्वागतार्ह मानला आहे तर स्थानिक अर्थतज्ज्ञांनी तो सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. नागरीकांनीही टिकाऊ विकासासाठी गुंतवणुके आवश्यक असल्याने बजेटला मान्यता दिली आहे.
पुढे काय?
- पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी अर्ज भरण्यास पुढील महिन्यात सुरूवात
- विभागांकडून बजेट कामकाजाच्या टप्प्यांचे नियमबद्ध पालन
- मासिक पुनरावलोकन करून प्रगतीचे परीक्षण
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
